काठमाडौं। भोटेकोशी नदी जलधार क्षेत्रमा हिमपहिरो र नदी ठप्प भई फुटेपछि आएको भीषण बाढी र पहिरोले उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायूसम्बन्धी ‘हानि नोक्सानी कोष’ सँग तत्काल आपत्कालीन सहयोगको अनुरोध गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको पत्रमार्फत नेपालले कोषका सह-अध्यक्षहरूसँग सो आपत्कालीन सहयोगको याचना गरेको हो।
आपत्कालीन रूपमा पठाइएको पत्रमा गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदी जलधार क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीका कारण व्यापक जनधनको क्षति, मानिसहरूको विस्थापन, घरपरिवार तथा रणनीतिक पूर्वाधारको विनाश र जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
यो विपद्ले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशील नदी प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक पूर्वाधारको क्षति खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको छ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेता पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको अति जोखिममा परेको छ। यो घट्नाले हिउँद-हिमाली क्षेत्रको संकट कसरी तीव्र रूपमा बस्ती, पूर्वाधार र खाद्य सुरक्षासम्म पुग्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
कोषको कार्यविधि अनुसार नेपालजस्ता जोखिमयुक्त र कम विकसित मुलुकलाई तुरुन्त, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन विशेष निर्णय लिन अपिल गरिएको छ।
नेपाल सरकार भू-उपग्रह विवरण, क्षति मूल्याङ्कन रिपोर्ट र आधिकारिक तथ्याङ्क कोषलाई बुझाउन तयार रहेको र आवश्यक समन्वयका लागि फोकल पोइन्ट तोक्न आग्रह गरेको छ।
उद्धार तथा भौतिक क्षतिको पछिल्लो अवस्था
बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा व्यापारिक मार्ग, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुलहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा लगातार खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका छन्।
रसुवागढी-केरुङ व्यापारिक नाका जोड्ने सडक खण्ड ध्वस्त हुनुका साथै करिब १४ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार क्षतिको पूर्ति र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि अर्बौँ डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
सरकारले विपद् प्रभावितहरूको निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई राहत र अस्थायी यातायात सेवा सुचारु गर्न तदारुकताका साथ काम भइरहेको र क्षति मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुर्याइने जनाएको छ।
