काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको तलब सुविधा वृद्धिमा लचक नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। तलब निर्धारणमा कायम अनुदार नीतिलाई परिमार्जन गर्दै ३ वर्षदेखि रोकिएको तलब वृद्धिको बाटो पूर्ण रुपमा खुला गरिदिएको हो।
१६ वर्ष पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले सीईओहरुको तलब वृद्धिको प्रस्तावलाई रोकेर राखेको थियो। जसका कारण बैंकिङ क्षेत्रका उच्च नेतृत्वले ठूलो व्यावसायिक अन्याय भएको गुनासो गरिरहेका थिए।
विशेषगरी ३ वर्षअघि नयाँ नियुक्त भएका वा दोस्रो कार्यकालका लागि नवीकरण भएका सीईओहरुले समेत पुरानै तलबमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो। राष्ट्र बैंकको यो पछिल्लो कदमले अब बैंकको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो संस्थाको व्यावसायिक क्षमता र नाफाका आधारमा प्रमुख कार्यकारीको पारिश्रमिक तोक्ने स्वायत्तता पुनः प्रदान गरेको छ। जसले गर्दा अब सीईओहरुको तलब अहिले खाइपाइ आएको भन्दा निकै माथिल्लो स्तरमा पुग्ने निश्चित देखिएको छ।
तलब निर्धारणका लागि राष्ट्र बैंकले तय गरेको नयाँ सूत्रले प्रतिशतका आधारमा केही सीमाहरुलाई खुम्च्याए पनि बैंकहरुको व्यवसाय विस्तारका कारण वास्तविक रकम भने उल्लेख्य बढ्ने आधार तय गरेको छ। पुरानो व्यवस्थामा बैंकको कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्थ्यो। सोहीबराबरको रकम सीईओको वार्षिक तलब सुविधाका लागि सीमा मानिन्थ्यो।
नयाँ व्यवस्थामा यसलाई परिमार्जन गरी ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशत वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको अधिकतम ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रतिशतका दृष्टिले यो सीमा पहिलेको तुलनामा निकै कम देखिए पनि विगत १६ वर्षमा बैंकहरुको वासलातको आकार र कर्मचारी खर्चको आयतन धेरै गुणाले बढिसकेकाले घटेको प्रतिशतले पनि अहिलेको तलबलाई धेरै गुणा माथि लैजाने सुविधा दिएको छ।
बैंकरहरुको विश्लेषणअनुसार नयाँ सूत्रको कार्यान्वयनले बैंकका सीईओहरुको तलब अहिलेको तुलनामा अढाई गुणादेखि चार गुणासम्म बढ्न सक्छ। नेपाल बैंकर्स संघले ६ वर्षअघि गरेको एउटा गोप्य आन्तरिक अध्ययनले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको तुलनामा राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको कुल सुविधा (पेन्सन, औषधि उपचार, बोनस र अन्य भत्तासहित) बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
संघका तत्कालीन अध्यक्ष भुवन दहालको नेतृत्वमा भएको उक्त अध्ययनको नतिजा बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु थप आक्रोशित भएका थिए। जसका कारण सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी राखिएको थियो।
अहिले गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको भावना र बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक आवश्यकतालाई बुझेर यो अवरोध हटाइदिए। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले अब बैंकहरुबीच दक्ष नेतृत्वलाई आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ भने लामो समयदेखि अन्यायमा परेका बैंकिङ क्षेत्रका सीईओहरुले अब आफ्नो कार्यसम्पादन र बैंकको आकार अनुसारको न्यायोचित पारिश्रमिक पाउने बाटो सुरक्षित भएको छ।
