काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो।
संशोधनपछिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था
बैंक तथा संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन÷उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्।
ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले देहायका आधारहरुसमेत समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ।
(क) ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरु,
(ख) परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण,
(ग) पँुजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी सर्तहरु,
(घ) प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार,
(ङ) प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात।
साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्नेछ।
एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिने छैन।
प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगालगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन।
ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन टर्म लोन (आईसीटीएल) शीर्षकमा छुट्ट लेखांकन गर्नुपर्नेछ।
परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आईसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ।
प्रष्टिकरणः दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन÷उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना बुझ्नुपर्नेछ।
यसअघिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था
परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन। तर, देहायबमोजिमका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
(क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग,
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,
(ग) औषधि उद्योग,
(घ) केबुलकार उद्योग,
(ङ) चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,
(च) दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग,
(छ) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु,
(ज) पर्यटक स्तरीय तारे होटलहरु,
(झ) अस्पताल,
(ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु र
(ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योग।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।
यसरी ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ।
पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन।
ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन टर्म लोन (आईसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ।
परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आईसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ।
