काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने विद्यमान ‘प्रिमियम प्रणाली’ लाई लिएर बहस भइरहेको छ। बैंकहरुले हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई थप लचिलो र जोखिममा आधारित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्।
केन्द्रीय बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाउने चरणमा छ। अबको केही साताभित्रै त्यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ।
उसो त राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै कर्जाको यी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने जनाएको थियो। तर, त्यो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि बैंकरहरुले दौडधूप गरेका छन्। बैंकरहरुले सोही मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा स्वीकृति गर्दा तय गरिएको प्रिमियम दरसम्बन्धी व्यवस्थामा लचक बन्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिरहेको छ।
हालको नियमअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा तय गरिएको प्रिमियम दर घटाउन सकिने तर बढाउन नपाइने व्यवस्था छ। यही एकतर्फी प्रावधानका कारण एकातिर बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) हुँदा पनि ऋणीहरुले पाउनुपर्ने वास्तविक लाभ पाउन नसकेको बैंकरहरुको दाबी छ।
नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाव र विभिन्न छलफलहरुमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। संघका अनुसार ऋणीको व्यवसायको अवस्था र उसको भुक्तानी क्षमतामा हुने उतारचढाव अनुसार ब्याजदर समायोजन गर्न नपाउँदा बैंकिङ प्रणालीमै असन्तुलन देखिएको छ। अहिलेको व्यवस्थामा बैंकहरुले आधार दर (बेसरेट)मा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तय गर्छन्।
आधार दरमा बैंकको सञ्चालन खर्च र कोषको लागत जोडिएको हुन्छ भने प्रिमियमले ऋणीको जोखिम र बैंकको नाफा सुनिश्चित गर्छ। तर, एकपटक प्रिमियम घटेपछि पुनः बढाउन नपाइने भएपछि बैंकहरुले तरलता धेरै भएको समयमा पनि प्रिमियम घटाउन डराइरहेका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर ऋण लिन चाहने नयाँ र पुराना ग्राहकलाई परिरहेको छ।
बैंकरहरुको तर्क छ कि जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली नहुँदा असल र कमजोर ऋणीबीचको भिन्नता हराउँदै गएको छ। यदि कुनै ऋणीले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्छ र उसको व्यवसायको जोखिम कम हुँदै जान्छ भने बैंकले उसको प्रिमियम घटाइदिन सक्छ। तर, यदि सोही ऋणीको व्यापारिक अवस्था बिग्रियो वा कर्जाको गुणस्तर कमजोर भयो भने बैंकले जोखिम वहन गरेबापत थप प्रिमियम लिन पाउने बाटो बन्द छ।
यसले गर्दा बैंकहरु खराब कर्जा व्यवस्थापनमा थप दबाबमा परेका छन्। ‘जोखिम बढ्दा मूल्य बढाउन नपाउने भएपछि जोखिम घट्दा पनि घटाउन सकिने अवस्था रहँदैन’, एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन र ऋणीले सस्तो ब्याजदरको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै बैंकरहरुले नेपालमा पनि बाह्य बेन्चमार्क वा बजारको वास्तविक अवस्था झल्किने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भारतमा रिपो रेटजस्ता बाह्य सूचकहरुमा आधारित रहेर ब्याजदर तय गरिन्छ। जहाँ बैंकहरुले सम्झौता बमोजिम जोखिमका आधारमा प्रिमियम पुनरावलोकन गर्न सक्छन्। नेपालमा पनि यस्तै पारदर्शी र द्विपक्षीय हित अनुकूलको नीति आवश्यक रहेको उनीहरुको माग छ। बैंकहरुले अहिलेको एकतर्फी नियमलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा सुरूमा सम्झौता गरिएको दरसम्म प्रिमियम बढाउन पाउने वा जोखिमको प्रकृति हेरेर पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन्।
तर, यो बहसको अर्को पाटो ग्राहक संरक्षण पनि हो। राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई बैंकको मनोमानी ब्याज वृद्धिबाट जोगाउन प्रिमियम बढाउन नपाउने कडा व्यवस्था गरेको थियो। बैंकरहरुले भने यसलाई अति–नियमनको संज्ञा दिँदै आएका छन्।
उनीहरुको भनाइमा, नीति तर्जुमा भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता जटिलताले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउँछ। त्यसैले ऋणीलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी र बैंकहरुको जोखिम पनि सम्बोधन हुने गरी एउटा सन्तुलित मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। कर्जा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन अब प्रिमियम प्रणालीमा सुधार अनिवार्य भइसकेको बैंकिङ क्षेत्रको निष्कर्ष छ।
