पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागिताका सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ। संविधानमा खाद्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयहरु मौलिक हकका रुपमा स्थापित छन्। नेपालको सोहौँ पञ्चवर्षीय योजनामा विसं. २१०० सम्ममा गरिबी शून्यमा झर्ने दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य राखिएको छ। विगतमा कार्यान्वयन गरिएका नीति एवं कार्यक्रमबाट क्रमिक रुपमा गरिबीको दर घटे पनि ग्रामीण तथा सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु लक्ष्यअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको नेपालको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेको छ। जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सात प्रदेशमध्ये मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय गरिबीको दरभन्दा बढी देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गरिबी बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ। सामान्यतया गरिबी भन्ने वित्तिकै मानिसले बा ँच्नका लागि आवश्यकीय न्यूनतम वस्तु तथा सेवाहरु खाद्य, लत्ताकपडा, आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुराहरुको अपुग हुनु हो। अर्थात् गरिबी भनेको यस्तो अवस्था हो, जसले मानिसलाई मानव भएर बाँच्नुको पहिचान दिलाउनबाट बञ्चित गरेको हुन्छ। हाल विश्वको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको गरिबीकोसमस्याबाट ग्रसित भएको पाइन्छ। विशेषगरी दक्षिण अफ्रिका र एसिया महादेशका अधिकांश राष्ट्रका नागरिक गरिबीको मारमा परेका छन्।
नेपाललगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरु बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, हावाहुरी, महामारीलगायतका कारण प्राकृतिक रुपले नै उच्च जोखिममा रहेका छन्। यस्ता जोखिमबाट सबैभन्दा बढी गरिबी तथा पिछडिएका विपन्न वर्गहरु प्रभावित हुने गरेका छन्। यस्ता वर्गलगायत अन्य समुदायलाई पनि विपत्ति तथा जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षाको आवश्यकता रहन्छ। यसै सन्दर्भमा लघुबीमालाई जोखिमविरुद्ध सामाजिक सुरक्षाको एउटा भरपर्दो वित्तीय औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका जोखिमविरुद्ध आर्थिकरुपले पिछडिएका विपन्न वर्ग तथा न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सुरक्षाका लागि गरिने बीमा नै लघुबीमा हो। सोहौँ पञ्चवर्षीय योजनाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत विपद्, महामारी, जलवायु परिवर्तन, असाध्यरोगजस्ता कारणबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न विपन्न परिवार, किसान, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको जीवन, सम्पत्ति, बालीनाली, व्यवसाय आदिमा बीमाको प्रबन्ध मिलाउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारको सोही लक्ष्यअनुरुप बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यून आय भएका व्यक्ति, गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग, विपन्न वर्ग र श्रमिक वर्ग लगायतलाई बीमा सेवा प्रदान गर्न बीमा ऐन, २०७९ को अधिनमा रही विधिवत रुपमा ४ वटा निर्जीवन लघुबीमा र ३ वटा जीवन लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
लघुबीमा
बीमा ऐन, २०७९ अनुसार लघुबीमा भन्नाले न्यून आय भएका र आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रुपले पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी गरिने बीमालाई जनाउँदछ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकायको छाता संगठन इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्स (आईएआईएस)ले लघु बीमालाई कम आय भएका व्यक्ति वा समुदायलाई वित्तीय रक्षावरण प्रदान गर्ने, कम बीमाशुल्क हुने, साना बीमांक रकमहरु प्राप्त हुने र सीमित स्रोतहरु भएकाहरुका लागि सरलीकृत प्रक्रियाद्वारा गरिने बीमा लघुबीमा हो भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ।
लघुबीमाका मुख्य विशेषताहरु
(क) कुनै एक गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश वा एउटै भूगोलभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुका लागि जीवन, दुर्घटना, स्वास्थ्य, दायित्व र सम्पत्तिहरुका लागि सामूहिक रुपमा कुनै लघुबीमकमार्फत लघुबीमालेख जारी गर्न सकिने,
(ख) लघुबीमामा समुदायका सबै वर्गले सरल र सहज रुपमा पहुँच स्थापित गर्न सक्ने,
(ग) परम्परागत बीमाजस्तो दाबी प्रक्रियाका लागि झन्झट नहुने तथा दाबीका लागि धेरै कागजात र प्रमाणहरु संकलन गरिरहनु नपर्ने,
(घ) बीमकले तोकेको न्यूनतम कागजात नजिकको बीमकका शाखा तथा उपशाखा वा मोबाइल एपबाटै पेस गर्न सकिने हुँदा बिनाझन्झट लघुबीमकले तुरुन्तै दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने,
(ङ) दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी तथा सानातिना वा मझौला खालका व्यवसायबाट थोरै बचत गरेर पनि लघुबीमा शुल्क तिर्न पुग्ने,
(च) बीमालेखको रक्षावरण धेरै र अपवाद थोरै हुने हुँदा सबै वर्गको लघुबीमामा आकर्षण हुने,
(छ) लघुबीमामा थोरै बीमाशुल्क भुक्तानी गरी धेरै रक्षावरण समेटिएको बीमालेख खरिद गर्न सकिने,
(ज) लक्षित वर्गले आवश्यकतानुसार कम बीमांक कायम गरी बीमा गर्न सक्ने,
(झ) बीमालेख सबैले बुझ्ने गरी सरल शब्दावलीमा हुने,
(ञ) थोरै सर्तका आधारमा पनि लघुबीमा गर्न सकिने,
(ट) लक्षित वर्गलाई बचत गर्ने बानी बसाल्दै आइपर्न सक्ने जोखिमहरुको रक्षावरण गरी सामाजिक सुरक्षाका लागि कडीको रुपमा कार्य गर्ने।
लघुबीमाको महत्व
लघुबीमाको महत्वका बारेमा निम्नानुसार बुँदागतरुपमा उल्लेख गरिएको छः
(क) देशभित्र न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत, खासगरी गरिब समुदायका लागि जीवन, दायित्व तथा सम्पतिको जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु,
(ख) व्यक्तिले सानोतिनो बचत गरेर बैंक, लघुवित्त, सहकारी संस्थालगायतका वित्तीय संस्थाहरुमा राखेको रकमलाई जोखिमविरुद्ध वित्तीय सुरक्षाको आधार प्रदान गर्नु,
(ग) महँगो स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षालगायत आवश्यक वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्नु,
(घ) बाढी, पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधीबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारले व्यहोर्नुपर्ने राहात वापतको रकमको भारलाई न्यूनीकरण गर्नु,
(ङ) विभिन्न कारणले नोक्सान भएका सानोतिनो व्यापार व्यवसायलाई आर्थिक रुपले क्षतिपूर्ति प्रदान गरी निरन्तररुपमा सञ्चालनको आधार प्रदान गर्नु,
(च) नागरिकले बीमा सेवा लिन भौतिक रुपमा शाखा र उपशाखामा नपुगी डिजिटल एपबाट नै बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्ने सुविधा हुनु,
(छ) सरकार तथा नियामक निकायले लिएको लक्ष्यलाई बीमाको दायरा विस्तार गरी बीमामा समावेशिता कायम गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु।
बितेको २० वर्षमा धेरै विकासोन्मुख देशहरुमा लघुबीमा कार्यक्रम तीव्र रुपमा विस्तार भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि विगत एक दशकदेखि क्रमिक रुपमा लघुबीमाको विकास हुँदै आइरहेको छ। गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरी समावेशी तथा समतामूलक समाज निर्माणका लागि लघुबीमालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा लिइन्छ। जोखिमको आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने हुँदा लघुबीमाका माध्यमबाट प्राकृतिक प्रकोपबाट, उद्योग, व्यवसायमा भएको वित्तीय नोक्सानीविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुन्छ। गरिब तथा मध्यम वर्गीय परिवारका मुख्य व्यक्ति वा सदस्यहरुको रोग लागेर मृत्यु भएमा वा दुर्घटनामा परी अंगभंग भई उपचार गर्नुपरेमा उपचार खर्चको सोधभर्ना दिएर लघुबीमाले गरिबी घटाउन र आर्थिक क्षमतामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एकातिर यस्ता परिवारले उपचार खर्चको लागि चिन्ता गरिरहनु पर्दैन भने अर्कोतिर उपचारका क्रममा ऋण सापटी लिएर खर्च गरेको रकम बीमालेखको सर्त बमोजिम फिर्ता पाएर ऋण सापटीको व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिन्छ।
गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको औपचारिक रुपमा बीमा सेवामा खासै पहुँच रहेको पाइँदैन। यस्ता व्यक्तिहरु बीमा सचेतनाको अभाव तथा महँगो बीमाशुल्कका कारण बीमा सेवाबाट वञ्चित भएको पाइन्छ। बर्सेनि बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक घटनाबाट यिनीहरु आर्थिक रुपले बढी प्रभावित हुने गर्दछन्। यसका साथै यिनीहरुले जीविकोपार्जन र परिवारको दैनिक गुजारा चलाउन साना–मझौला उद्योग व्यवसाय गरेर संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् र आर्थिक दबाबको समस्या लगातार झेलिरहेका हुन्छन्। यिनीहरुको राज्यको स्रोत–साधनमा पहुँच पनि हुँदैन। साथै, यिनीहरुले समयमा विपद्को राहात पनि पाउँदैनन् र पाए पनि न्यून राहात, त्यसमा पनि ढिलो गरी पाउन सक्छन्। एकातिर बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, खडेरी र महामारीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट सबैभन्दा बढी पिछडिएका तथा विपन्न वर्ग नै प्रभावित हुन्छन् भने अर्कोतिर रोग, व्याधि, दुर्घटना, मृत्यु, अंगभंग, आगलागी, चोरीलगायत मानवीय तथा दैवीप्रकोपबाट सबैभन्दा बढी आर्थिक रुपमा विचलत तथा असुरक्षित यिनीहरु नै हुन्छन्। आफूले ऋण सापटी लिएर सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय छिनभरमै स्वाहा हुँदा गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्ति त्यसबाट माथि उठ्नै सक्दैनन् र झन गरिबीको विकराल दलदलमा धकेलिन्छन्। तर, यिनीहरुले थोरै–थोरै बचत गरेर जम्मा गरेको रकमबाट थोरै बीमाशुल्कमा लघुबीमा गरेमा धेरै रक्षावरणसहित बीमा सुविधा पाउन सक्छन्। बीमितले आफ्नो सम्पति र आयको नोक्सानीको समस्यालाई सहज रुपमा लघुबीमाका माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छन्। यसर्थ, आर्थिक रुपले पिछडिएका विपन्न तथा न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाले आर्थिक तनावबाट मुक्त गराउँदछ।
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा बसोबास गर्ने गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गहरुलाई वित्तीय सेवामा सरल पहुँच भएको पाइँदैन। यस्ता वर्गहरुले वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सहज पनि हुँदैन। उनीहरुले साहु–महाजनसँग लिएको ऋणको चर्को ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। कतिपय व्यक्तिहरु सहकारी, लघुवित्तजस्ता संस्थाबाट व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा ऋण लिई साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीवनयापन गरेका हुन्छन्। उनीहरुमा बीमाप्रति चेतना नभएका कारणले बीमा नगरी बसेका हुन्छन् र भवितव्य पर्दा उनीहरुले ठूलो आर्थिक झट्का व्यहोर्नुपर्छ।
दैनिक मजदुरी, ज्यालादारी तथा सानोतिनो मझौलाखाले व्यवसायबाट आर्जन भएको रकममध्ये फजुल खर्च कटाइ सय–पचास मासिक बचत गरेर जीउधन तथा सम्पत्तिको लघुबीमा गर्न सकेमा मानवीय तथा दैवीप्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिबाट लघुबीमाले आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। जब हातमा आर्थिक स्रोत प्राप्त हुन्छ अनि आफ्नो सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गर्न तथा व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ र गरिबीबाट बहिर आउन सहयोग पुग्छ। यसरी लघुबीमाले बीमितलाई सम्पत्ति सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। एकातिर लघुबीमाले धनको सिर्जना गरी गरिबी हटाउन र घाटाको समयमा आर्थिक क्षतिपूर्ति गरी आयस्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्न सक्छ भने अर्कोतिर कम आय गर्नेहरुलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै छोटो र लामो अवधिको लगानीका लागि पुँजी सञ्चय गर्न सक्षम बनाउँदछ। आर्थिकरुपले पिछडिएका विपन्न तथा न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायका परिवारमा कुनै व्यक्ति बिरामी पर्दा वा दुर्घटनामा पर्दा स्वास्थ्य बीमाका माध्यमबाट स्वास्थ्य उपचार खर्चहरुको कभरेज प्राप्त हुन्छ। जसले गर्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि उनीहरुले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनु पर्दैन वा सम्पति पनि बेच्नु पर्दैन। लघुबीमाले बचत र वित्तीय सुरक्षाको आधारसमेत प्रदान गर्दछ। साथै, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आवश्यक सेवामा पहुँच विस्तार गरी समाजिक कल्याणलाई पनि सुनिश्चित गर्दछ।
नेपाल जलवायु जोखिमका लागि अत्यन्त संवेदनशील मुलुकका रुपमा रहेको छ। बढ्दो तापक्रम, अत्याधिक वर्षा, बाढी पहिरो, खडेरी, हिमनदी पग्लिने र भूकम्पजस्ता घटनाको प्रतिरक्षा र अनुकूल प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी कम आय भएका र विपन्न वर्गहरुले नै आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। यस्तो विपद् र जोखिमका समयमा राहातका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च गर्दै आइरहेको छ। सरकारको बढ्दो बाह्य ऋण र घट्दो वित्तीय स्रोतले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यसर्थ, सरकारले बीमाका माध्यमबाट जोखिमको आर्थिक भारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, न कि ऋण लिएर राहात वितरण गर्नु। ऋण थपिँदै जाँदा देशलाई आर्थिक भार बढ्दै जाने हुँदा देश झन गरिब हुँदै जान्छ। बनेका पूर्वाधार तथा उद्योगधन्दामा प्राकृतिक जोखिमका कारणले हुने क्षतिले एकातिर बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक खर्च बढ्ने तथा समग्र उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत कमी आई देशको अर्थतन्त्र संकुचित हुनगई गरिबी बढ्न सक्ने हुन्छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाई भौतिक सम्पतिको बीमा प्रवर्द्धन गरी बीमा सूचना केन्द्र कार्यन्वयनमा ल्याउनु र ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेर उल्लेख गरिए पनि उक्त कार्य अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकुचन, लगानीकर्ताको मनोबल खस्किनु, बेरोजगारी, क्रयशक्तिमा आएको ह्रास, उद्योगधन्दाको उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा अर्थतन्त्रको दिगो विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन। हुनेखाने वर्गले आफ्नो जीउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा आफैँले गरेका हुन्छन्। तर, कम आय भएका पिछडिएका विपन्न वर्गले वित्तीय सुरक्षा पाउन अझ कठिन अवस्था रहेको देखिन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्ता वर्गहरुमा बचत गर्ने बानी नहुनु र भविष्यमा आइपर्ने जोखिमबाट कसरी आर्थिकरुपमा सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर चेतना नहुनु एक मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ।
लघुबीमा क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरु
देशको कुल जनसंख्याको करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन्। सामाजिक सुरक्षाका रुपमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा एकल महिलाले राष्ट्रिय बजेटबाट मासिक रुपमा केही भत्तास्वरुप रकम पाए पनि उक्त रकम पर्याप्त भएको देखिँदैन। सामाजिक सुरक्षाको नाममा सरकारी तवरबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीले यो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रम मध्यम वर्गमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा कमजोर वर्गहरु अझै पनि बीमा नगरिएका कारणले जोखिममै रहेका छन्। बीमा क्षेत्रको ठूलो सम्भावना भए पनि देशको ठूलो जनसंख्याका लागि सुरक्षा खाडलका कारण सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका वर्गको जीविकोपार्जनमा र दैनिक जीवन तथा भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउन लघुबीमाको ठूलो महत्व रहे पनि यसका केही समस्या तथा चुनौती रहेका छन्।
लघुबीमाका केही प्रमुख चुनौती यस प्रकार रहेका छन्ः
जनचेतनाको अभाव
वित्तीय साक्षरताले व्यक्तिको वित्तीय निर्णय क्षमता वृदिकक गराई वित्तीय साधनको उच्चतम् प्रयोग र समग्र वित्तीय सेवाको माग बढाउँछ। वित्तीय पहुँच र वित्तीय प्रयोगले वित्तीय समावेशिता बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई नै समावेशी बनाउँछ। राष्ट्रियस्तरमा नेपालीको समग्र वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय साक्षरता सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ६४.५ प्रतिशत रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५२ प्रतिशत रहेको छ। समग्र वित्तीय साक्षरताको अभाव एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हो। जसले गर्दा बीमा के हो, बीमा किन आवश्यक छ, बीमा कसरी गर्ने, बीमा गर्दा फाइदाहरु के–के हुन्छ भन्ने विषय समाजिक तथा आर्थिक रुपले पिछडिएका वर्गहरुले बुझेकै हुँदैनन्। मानव जीवन, स्वास्थ्य र धन सम्पत्तिमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरु व्याप्त रहेका हुन्छन्। मानिसको जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने विभिन्न प्रकारका भवितव्य र दुर्घटनाबाट सिर्जित क्षतिबाट हुने आर्थिक हानी नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्ने माध्यम बीमा हो। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका वर्ग र भौगोलिक रुपमा पिछडिएका वर्गहरुसम्म बीमाबारेमा चेतना तथा ज्ञानको अभाव रहेको देखिन्छ। यस्ता वर्गहरुले दीर्घकालीन रुपमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा मात्र आवश्यक तथा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो भन्ने बुझन सकेका छैनन्। अप्रत्यासित घटनाहरुविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने बीमाको भूमिकाका बारेमा जागरुकता सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। बीमा शिक्षाको अभावमा बीमा जोखिमविरुद्ध सुरक्षाका साथै बचत तथा लगानी गर्ने माध्यम पनि हो भन्ने विषय सर्वसाधारणमा बुझाउनु चुनौतीका रुपमा रहेको छ।
लघुबीमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गमा बीमाप्रतिको विश्वास बढाउन वित्तीय शिक्षा र बीमा शिक्षाको निकै नै आवश्यक रहेको देखिन्छ।
बीमाप्रतिको विश्वास
बीमा गर्ने जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा सर्वसाधारण कम जानकार छन्। उनीहरुमा बीमाले जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने हानिविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान कसरी गर्छ भन्ने बुझाइको कमी छ। साथै, बीमाले कसरी काम गर्छ भने बुझाइको समेत कमी छ। बीमा गरेपछि ठगिने हो कि भन्ने जस्ता भ्रम समाजमा अझै व्याप्त रहेको पाइन्छ। बीमा कम्पनीमा बीमाबापत गरिएको भुक्तानी बीमाशुल्क सुरक्षित रहन्छ वा रहँदैन वा भनेबमोजिमका लाभहरु बीमाबाट प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंकाले गर्दा समाजमा बीमाप्रतिको विश्वास कायम गर्न चुनौती देखिएको छ।
प्रविधिको पहुँच
लघुबीमा कम्पनीले सर्वसाधारण व्यक्ति वा समूहलाई सहज, सरल एवं छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न अधिक रुपमा विधुतीय प्रणालीमार्फत मोबाइल एप तथा वेबसाइट प्रयोग गरी बीमालेख जारी गर्ने, प्रिमियम संकलन गर्ने तथा दाबी भुक्तानीसमेत गर्ने गरेका छन्। गरिब तथा न्यून आय वर्गहरुको पहुँचमा आझै पनि इन्टरनेट सुविधा पुग्न सकेको छैन। नेपालमा करिब ५६ प्रतिशत नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन्। डिजटल साक्षरता करिब ३१ प्रतिशत जति रहेको छ। सबै लक्षित वर्गसँग इन्टरनेट तथा प्रविधिको पहुँच नभएको हुँदा लघुबीमाको विस्तार गर्न चुनौती देखिएको छ।
न्यून बचत
देशमा गरिबी तथा बेरोजगारीले गर्दा अधिकांश घरपरिवारले बचत गर्न सकिरहेका छैनन्। लक्षित वर्गहरुको आय न्यून र अनियमित छ। यसले गर्दा उनीहरुलाई नियमित रुपमा बीमा प्रिमियम तिर्न गाह्रो पर्छ। साथै, पोलिसी ल्यापसको दर पनि उच्च रहेको छ। बचतको अभावले गर्दा लक्षित वर्ग लघुबीमा सेवा लिनबाट वञ्चित हुने देखिन्छ।
भौगोलिक कठिनाइ हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था एकनासको नभई भौगोलिकस्वरुप हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारणले अधिकांश हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलगायत तराईका केही ठाउँमा यातायात, बाटोघाटो तथा पूर्वाधारको अभाव रहेको छ। यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुको पहुँच भौतिक रुपमा स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन। भौगोलिक कठिनाइले गर्दा ग्रामीण भेगका गरिब तथा न्यून आय भएका वर्ग र भौगोलिक रुपमा पिछडिएका वर्गसम्म लघुबीमा सेवालाई विस्तार गर्न चुनौती रहेको देखिन्छ।
बीमितको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने बीमालेखको आभाव सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको रहनसहन तथा जीवनस्तर फरक–फरक हुन्छन्। यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका न्यून आय भएका समूहका लागि बीमाको आवश्यकता सहरी क्षेत्रको तुलनामा फरक हुन्छ। लघुबीमा कम्पनीले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारका लागि आवश्यकतानुसार कम लागतको बीमालेख प्रचलनमा ल्याएको पाइँदैन। साथै, हिमाल, पहाड तथा तराई भेगमा बसोबास गर्ने घरपरिवारको जोखिम फरक–फरक भए पनि क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा बीमादर र बीमालेख फरक किसिमले ल्याएको पाइँदैन। यसले गर्दा लघुबीमाको विस्तारमा समस्या देखिएको छ।
दाबी भुक्तानी
वास्तवमा बीमाको विश्वास भनेकै दाबी भुक्तानी हो। बीमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी समयमै सरल तरिकाले बीमितलाई प्रदान गरेमा स्वःस्फुर्त रुपमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै जान्छ। बीमितलाई दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेमा मुनाफा बढ्छ भन्ने सोचाइबाट बीमा कम्पनीहरु माथि उठ्नु जरुरी छ। बीमा दाबीको जटिल प्रक्रिया, दाबीका लागि आवश्यक कागजात जुटाउने झमेला र बीमा कम्पनीहरुले समयमा दाबी भुक्तानी गर्दैनन् भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइसमेत लघुबीमामा समस्या तथा चुनौतीका रुपमा रहेको पाइन्छ। यसले गर्दा औसत रुपमा मानिसले स्वेच्छाले बीमा नगरी बाध्यता तथा करकापमा बीमा गर्ने गरेको पाइन्छ। तसर्थ, बीमा कम्पनीहरुले झन्झटरहित तरिकाले छिटोछरितो किसिमले समयमै बीमा दाबी भुक्तानी गरेमा बीमाप्रति विश्वसनीयता बढ्छ।
सरकारको समन्वयको कमी
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारको तीन संरचना रहेको छ। राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्न बीमामा छुटजस्ता विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बीमा सेवाको विविधिकरण गरी स्थानीय तहसंगको समन्वयमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीति रहेको छ। विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसमेतलाई बीमामा आबद्ध गर्ने नीति भए पनि यसका लागि सरकारले ठोस रुपमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरेको पाइँदैन। प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको समन्वयमा बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी बीमाको प्रचार–प्रसार गर्ने नीति रहे पनि सरकारी समन्वयको अभावले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यससम्बन्धी समन्वय हुन सकेको छैन। यसले गर्दासमेत लघुबीमा सेवा विस्तारमा चुनौती थपिएको छ।
निष्कर्ष
न्यून आय भएका व्यक्ति, समुदाय र आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिलाई कम लागतमा भरपर्दो तवरबाट न्यूनीकरण गर्न लघुबीमाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गले रोजगारी पाउन, सानातिना व्यवसायमा टिकिरहन, शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा अवसर पाउन संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। देशमा गरिबीबाट एकातिर गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका वर्ग आर्थिक रुपले माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, भूकम्पलगायतका जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित उनीहरुनै हुने गरेका छन्। यस्ता वर्गको जोखिमबाट आर्थिक सुरक्षा जबसम्म हुँदैन तबसम्म देशबाट गरिबी उन्मूलन हुन सक्दैन।
तसर्थ, सरकारले जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षाका लागि बीमाशुल्क खर्च गर्न नसक्ने जनसंख्याका लागि प्रत्यक्ष रुपमा बीमाशुल्कमा अनुदान दिई लघुबीमालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। ग्रामीण तथा सहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कम आय भएका विपन्न वर्गका लागि लघुबीमा सेवालाई विविधीकरण गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ। साथै, लैंगिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रुपमा पिछडिएका सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रममार्फत राज्यले लघुबीमा सेवालाई गरिबी निवारण नीतिसँग आबद्ध गर्नुपर्छ। ग्रामीण तथा भौगोलिक रुपमा पिछडिएका क्षेत्रका न्यून आय भएका समुदाय तथा विपन्न वर्गका लागि लघु जीवन बीमामा कर छुट दिनुपर्छ वा घटाइएका करका दरहरु प्रदान गरिनुपर्छ। सम्पत्ति तथा घर लघुबीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था बजेटमै गरिनुपर्छ। बीमा क्षेत्रको नियामक निकायले ग्रामीण बीमा शिक्षामा जोड दिई बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै, लघुबीमाका नयाँ–नयाँ प्रोडक्टको विकास, भूगोलका आधारमा यथोचित मूल्य निर्धारण र बीमांकको सीमा तथा दायरासमेत विस्तार गरी लघुबीमालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। यसका साथै बीमितको विश्वास निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरु स्थापना गरी लघुबीमासम्बन्धी भरपर्दो तथा प्रभावकारी सेवा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै जानुपर्छ। बीमालेखसम्बन्धी कागजात तथा प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ।
तीनै तहका सरकारहरुबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा लघुबीमा सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिए लघुबीमाको दिगो रुपमा विकास र विस्तार भई आगामी दिनमा गरिबी निवारणमा लघुबीमाले अझै बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा दुईमत छैन। तसर्थ, देशको आर्थिक विकास र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सरकार तथा नियामक निकायले अगामी आर्थिक वर्षका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लघुबीमासम्बन्धी प्रभावकारी तथा भरपर्दो कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक रेहको देखिन्छ।
(लेखक कर्ण नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुन्। यो लेख बीमा प्राधिकरणको ५८ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘बीमा समाचार र विचार’ नामक विशेषांक–२०८३ बाट साभार गरिएको हो।)
