काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जाको औसत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून ६.९० प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदर घटेर ऐतिहासिक विन्दुमा आइपुग्दा ऋणीलाई राहात मिलेको देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र भने ‘तरलता पासो’तर्फ धकेलिएको चिन्ता जानकारहरुले व्यक्त गरेका छन्।
केही वर्षअघि यही ब्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। पछिल्ला वर्षमा निरन्तर ओरालो लागेको ब्याजदर अहिले ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ७८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा ५८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात भने अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेमा अहिले ७३.७३ प्रतिशतमा छ। जसले तरलता साढे १२ खर्बभन्दा बढी देखाउँछ।
यसरी तरलता अधिक हुँदा एकातिर निक्षेपको ब्याजदर घट्दै गएको छ भने अर्कातिर कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ।
यद्यपि औसत दर घटे पनि सबै ऋणीले यही दरमा ऋण पाउने अवस्था भने छैन। बैंक तथा कर्जाको प्रकारअनुसार ब्याजदर फरक–फरक हुने भएकाले व्यवहारमा ऋणीले तिर्नुपर्ने दर फरक पर्न सक्छ।
जानकारहरुका अनुसार पछिल्ला दुई दशकको प्रवृत्ति हेर्दा ब्याजदर कहिले न्यून त कहिले उच्च हुने चक्र दोहोरिने गरेको देखिन्छ। तर, अहिलेको अवस्था भने फरक छ– निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर एकैपटक निकै तल झरेको छ।
ब्याजदर घट्नुले ऋणीलाई सहज बनाएको भए पनि यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन्। निक्षेपकर्ताको आम्दानी घट्नुका साथै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने जोखिम बढेको छ। अझै छिमेकी मुलुकमा ब्याजदर केही मात्र बढी हुँदा पनि सीमावर्ती क्षेत्रबाट पुँजी बाहिरिने सम्भावना रहने जानकारहरु बताउँछन्।
अहिले मुद्रास्फीति न्यून रहेकाले वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक भए पनि कर्जा माग अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहँदा कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा ठूलो परिमाणमा रकम थुप्रिएको छ। यही अवस्थालाई धेरैले ‘तरलता पासो’का रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
यो अवस्थाको अर्थ बैंकमा पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर घटाएरमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिने स्थिति हो। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रभावकारी नहुने र अर्थतन्त्र चलाउन सरकारको वित्त नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क जानकारहरुको छ।
हाल बजारमा समग्र माग कमजोर रहेको, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसकेको र उपभोग प्रवृत्ति घटेका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च बढाएर माग सिर्जना नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन गाह्रो हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा बैंकहरुले निरन्तर निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर घट्दा कर्जाको आधार दर पनि घट्ने भएकाले कर्जा सस्तो हुँदै गएको हो। यसको प्रभाव निक्षेप संरचनामा समेत देखिएको छ। मुद्दति निक्षेपको आकर्षण घट्दै जाँदा सर्वसाधारण बचत खातातर्फ सरेका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा उल्लेख्य रुपमा घटेको छ भने बचत र चल्ती खाताको हिस्सा बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य उच्च राखिए पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य भेटिने सम्भावना न्यून देखिएको छ। लगानी वातावरण कमजोर हुनु, निजी क्षेत्र उत्साहित नहुनु र बजार माग घट्नु यसका प्रमुख कारण मानिएको छ।
समग्रमा ब्याजदर ऐतिहासिक न्यूनमा झरे पनि त्यसले अपेक्षित रुपमा आर्थिक गतिविधि बढाउन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।
