काठमाडौं । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदरमा यो वर्ष गिरावट आउनुको मुख्य कारण मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको आन्तरिक अशान्तिको प्रभावलाई मानिएको छ।
विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट: ग्रोथ अन्डर प्रेसर’ प्रतिवेदनका अनुसार, आगामी वर्षहरूमा भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युतको विस्तार र सन् २०२७ को उपप्रादेशिक निर्वाचनका कारण हुने उपभोगका आधारमा आर्थिक वर्ष २०२७ र २०२८ मा औसत वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले पर्यटन गतिविधिमा आएको सुस्तता, ढुवानी लागतमा भएको वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने औंल्याएको छ। विश्व बैंकका अनुसार, यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्ने, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाहमा कमी आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने जोखिम कायमै छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि नै रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले भने, “नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, पूर्वाधार विकास गर्न, निजी वित्त परिचालन गर्न र पर्यटन, सूचना प्रविधि (IT) तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।”
विश्व बैंकको ‘दक्षिण एसिया इकोनोमिक अपडेट’ का अनुसार सन् २०२६ मा समग्र दक्षिण एसियाको वृद्धिदर पनि ७ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधले यस क्षेत्रलाई असर गरे पनि अन्य विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियाको वृद्धिदर अझै तीव्र रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओहनसार्गले औद्योगिक नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन औद्योगिक पार्क निर्माण, सीप विकास र निर्यातको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।
