काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधित ‘भर्चुअल एसेट्स’ (भर्चुअल सम्पत्ति)हरुको कारोबार नियन्त्रणमा थुप्रै चुनौती रहेको तथ्य उजागर गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘भर्चुअल एसेट्स’ (भर्चुअल सम्पत्तिहरु)को कारोबार नियन्त्रणमा थुप्रै चुनौती रहेको प्रस्तुत गरिएको हो। प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिहरुसम्बन्धी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा देखिएका प्रमुख चुनौती जस्तैः प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रका समस्या तथा भर्चुअल सम्पत्तिहरु जफत र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइलाई समेत उजागर गरिएको छ। यो निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरु, नियामक र सुपरिवेक्षक निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि लक्षित सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ। जसमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि (एसटीआर/एसएआर)हरुको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तार आदि समावेश छन्।
इकाइले तयार पारेको प्रतिवेदन ‘स्ट्रयाटेजिक एनलाइसिस रिपोर्ट–२०२५ अन भर्चुअल एसेस्ट्स’ विषयक रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा नेपालमा भर्चुअल एसेट्स तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी (एमएल/टीएफ/पीएफ) सम्बन्धी जोखिमहरुको विश्लेषणलाई प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
वित्तीय जानकारी इकाइद्वारा सञ्चालित गोएएमएल प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। प्रतिवेदनले कुनै निश्चित मुद्दा, संस्था, व्यक्तिमा केन्द्रित नभई भर्चुअल सम्पत्तिहरुको दुरुपयोगको विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिमका सूचक तथा संकेतहरु पहिचानमा केन्द्रित छ।
नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिहरुसम्बन्धी गतिविधि कानुनी रुपमा निषेधित भए पनि त्यस्ता गतिविधि अवैध वैदेशिक विनिमय कारोबार (हुन्डी कारोबार), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाई गरिने कारोबार, तथा मनी–म्युलको प्रयोगजस्ता आपराधिक क्रियाकलापसँग जोडिएर हुने गरेको विश्लेषणले देखाएको छ। यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ।
निष्कर्षमा नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिहरुसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्ण रुपमा निषेधित छ। यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का वा जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यहोरालाई प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
प्रस्तुत प्रतिवेदन भर्चुअल सम्पत्तिहरुसम्बन्धी जोखिमको पहिचान, नीतिगत निर्णय, नियामकीय निगरानी, अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण तथा सूचक संस्थाहरु र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सन्दर्भ सामग्रीको हुनसक्ने देखिन्छ। साथै, सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सचेतनाका लागिसमेत प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
