काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको ‘अनक्लेम्ड फण्ड’ मा रहेको रकम खिंचेर बीमितको हितमा खर्च गर्ने उद्देश्यले बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको ठ्याक्कै एक दशक पुरा भएको छ।
एक दशक पुरा भइसक्दा पनि प्राधिकरणको तर्फबाट अझैसम्म कोष स्थापनाको काम भएको छैन। बीमा ऐनमा यो विषय समेटिएको पनि साढे दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ।अझैसम्म पनि कोषबारे प्राधिकरणले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
बीमा ऐन २०७९ मार्फत पहिलो पटक बीमित हित संरक्षण कोषको विषय औपचारिकरूपमा सम्बोधन गरिएको थियो। ऐनको दफा १५० मा बीमितको हित संरक्षणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा नियमावली २०८१ को नियम १०३ मा बीमित हित संरक्षण कोष सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। यो नियममा कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि क श्रेणीको बैंकमा बेग्लै खाता खोलेर रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक प्राधिकरणको दोश्रो रणनैतिक योजना २०२३-२०२७ मा समेत बीमित हित संरक्षण कोष स्थापनाको विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। प्राधिकरणको वेबसाइटमा सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध यो योजनाको २२ नम्बर पानामा बीमा क्षेत्र विकास सम्बन्धित रणनीतिक खाँबोको पहिलो बुँदामा नै कोष स्थापनाको विषय समावेश गरिएको छ।
दोश्रो रणनीतिक योजनामा प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मै कोष स्थापना गरिसक्ने समय सीमा तोकेको थियो। यो समय सीमा पनि घर्किएको छ।
बीमा ऐन २०७९ लागू भएपछि पछिल्लो पटक बीमा प्राधिकरणले कोष स्थापना गर्ने भन्दै २०८० मंसिरमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पाैडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अहिले पाैडेलले जागिरबाट अनिवार्य अवकाश पाई सकेका छन्, अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो वा गरेन भन्ने विषय प्राधिकरणले सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको छैन।
पाैडेल निर्देशक पदमै रहेका बेला समेत एक दशक अघि नै पनि प्राधिकरणले बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने भन्दै अध्ययन र कार्यविधि तयार पार्ने सुरसार गरेको थियो।
बीमितले भुक्तानी नपाउने र बीमकको हिसाब खातामा पनि लामो समयसम्म दायीत्वका रूपमा रहने ‘अनक्लेम्ड फण्ड’ लाई बीमित हित संरक्षण कोषमा सारेर बीमकलाई दायीत्वबाट मुक्त बनाउने उपाय हो। साथै कोषमा जम्मा हुने रकम बीमितको हित संरक्षणको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्राधिकरणले सदुपयोग समेत गर्ने भएकाले कोषको स्थापनामा जोड दिइएको हो।
कोषमा पैसा सारिए पनि सम्बन्धित बीमित वा निजको हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा बीमकले आवश्यक छानबिन गरेर सिफारिश गरेको अवस्थामा कोषबाटै बीमा दाबी दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
बीमा नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजरले सन् २०२३ मा बीमित हित संरक्षण कोषको भूमिका र सञ्चालन सम्बन्धमा इस्यु पेपर प्रकाशन गरेको छ। यसमा कोषको उद्देश्य र सञ्चालनको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जानकारी समावेश गरिएको छ।
के हो अनक्लेम्ड फण्ड(दाबी नगरिएको रकम कोष)
बीमा कम्पनीले बीमित, निजको हकवालाको पहिचान गर्न नसक्दा वा बीमित सम्पर्कमा नभएका कारणले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व रहेको रकमलाई बेग्लै हिसाब खातामा जनाउनुपर्छ, यस्तो रकमलाई नै ‘अनक्लेम्ड फण्ड’ भनिन्छ।
बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व सिर्जना भईसकेको रकम बाहेक बीमकको खातामा बीमितको पहिचान नै नखुलाएर वा बीमालेख नम्बर नै उल्लेख नभएर जम्मा भएको नविकरण बीमाशुल्कको समेत ठूलो रकम प्रयोगविहिन अवस्थामा छ।
भुक्तानी दिनुपर्ने दायीत्व सिर्जना भएको कम्तीमा एक वर्ष पुरा भइसकेको दाबी वापतको रकम ‘अनक्लेम्ड फण्ड’ मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो रकम जम्मा भएको १० वर्षसम्म पनि बीमित पक्षलाई भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ११ औँ वर्षमा बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा नियमावलीमा छ।
