काठमाडौं । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै डलरको विश्वव्यापी सर्वोच्चता जोगाउन आक्रामक अडान लिएका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण विश्वका धेरै देशले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गर्नु हो।
ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरु (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) र उनीहरुका नयाँ सहयोगीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् कि यदि उनीहरुले डलरको सट्टा वैकल्पिक मुद्रा लागू गर्ने प्रयास गरे भने अमेरिकाले १० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लगाउन सक्छ र त्यस्ता देशहरुलाई अमेरिकी बजारबाट बहिष्कार गर्नेछ।
ट्रम्पको डलरमाथिको जोड उनको भनाइबाट देखिन्छ। उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, ‘डलर मुद्रा संसारको राजा हो र हामी यसलाई यस्तै राख्नेछौँ।’
ट्रम्पले यो आक्रामक अडान लिइरहेका छन् किनकि डलरको विश्वव्यापी स्थिति कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। सन् २०२५ को सुरुआती महिनामा डलरको मूल्य सन् १९७३ पछि सबैभन्दा धेरै घटेको छ। ट्रम्पको कर र संरक्षणवादी नीतिहरुले विश्वव्यापी व्यापार र डलरको स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
ट्रम्पले मंगलबार आफ्नो आक्रामक व्यापार नीतिको अग्रभागमा डलर राख्नेबारेमा कुरा गरे। उनले भने, ‘डलरको मानक गुमाउनु भनेको युद्ध, ठूलो विश्वयुद्ध हार्नुजस्तै हुनेछ। यस्तो अवस्थामा हामी अब पहिलेजस्तो देश रहनेछैनौँ र हामी यो हुन दिने छैनौँ।’
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकाः यी देशहरुले डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ साझा मुद्रा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। जसलाई ‘ब्रिक्स युनिट’ वा डिजिटल मुद्रा भनेर हेरिएको छ। ट्रम्पले यसमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्रम्पले आज ब्रिक्सको एउटा महत्वपूर्ण सदस्य ब्राजिलमा ५० प्रतिशत कर लगाएका छन्। यसबाहेक उनले बाँकी देशहरुलाई चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ सदस्यहरुः इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, अल्जेरिया, बेलारुस, काजाकिस्तान, नाइजेरिया, टर्की, उज्बेकिस्तान आदि पनि ब्रिक्समा सामेल हुँदैछन् र डी–डलराइजेसनको दिशामा अघि बढिरहेका छन्।
यद्यपि, नयाँ ब्रिक्स मुद्राका बारेमा अझै केही स्पष्ट छैन। भारत यस विषयमा सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको छ। किनकि भारतलाई ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो देश चीनको नीतिमा विश्वास गर्न गाह्रो छ।
ब्रिक्स प्लस (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र नयाँ सदस्यहरु) देशहरुले अब विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्। सन् २०२३ मा विश्वव्यापी जीडीपीमा ब्रिक्स प्लस देशहरुको हिस्सा लगभग २८ प्रतिशत र विश्वव्यापी व्यापारमा २३–२६ प्रतिशत पुगेको थियो। यी देशले ग्लोबल साउथको जीडीपीको ६३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन्। यदि यी देशहरुले डलर त्यागे भने अमेरिकी मुद्रालाई ठूलो असर पर्न सक्छ।
रुसको नेतृत्वमा आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारुस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोभा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, युक्रेन आदि देशहरुले भविष्यमा भुक्तानीका रुपमा डलरलाई सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्। यी देशले अब पारस्परिक व्यापारमा आफ्नो स्थानीय मुद्रा वा अन्य विकल्प प्रयोग गरिरहेका छन्।
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो युआनलाई प्रवर्द्धन गरेको छ र रुससँगै डलरको सट्टा स्थानीय मुद्रामा व्यापार बढाएको छ। दुवै देशले आफ्नै डिजिटल मुद्रा प्लेटफर्म पनि विकास गरेका छन्। रुसले ब्राजिल र साउदी अरेबियासँग युआनमा व्यापार बढाइरहेको छ।
यसैबीच रुसले रुबल र युआनमा व्यापारलाई जोड दिएको छ र स्विफ्टभन्दा अलग प्रणाली विकास गरिरहेको छ।
भारतले रुस र अन्य देशसँग रुपैयाँमा व्यापार गर्न थालेको छ। यद्यपि भारतको ८६ प्रतिशत व्यापार अझै पनि डलरमा छ। अफ्रिकी देशहरुले पनि डलरको सट्टा स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न थालेका छन्। ता कि व्यापार सस्तो र स्वतन्त्र हुन सकोस्।
रुस, इरान, उत्तर कोरिया जस्ता देशहरुमा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण तिनीहरु डलरको नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्। धेरै देशहरु अमेरिकी नीति र डलरको अस्थिरताबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चाहन्छन्। त्यसैले उनीनीहरु आर्थिक सार्वभौमिकता खोजिरहेका छन्। ता कि तिनीहरुले अमेरिकामा निर्भर नपरोस्।
डलरको विश्वव्यापी सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन ब्रिक्स, सीआईएस, अफ्रिका र अन्य धेरै देशले संयुक्त रुपमा नयाँ मुद्रा, डिजिटल प्लेटफर्म र स्थानीय व्यापार प्रणालीहरु अपनाइरहेका छन्। यो खतरा महसुस गर्दै ट्रम्पको आक्रामक अडान अगाडि आएको छ।
विज्ञहरु विश्वास छ कि डलरको सर्वोच्चता अझै पूर्ण रुपमा समाप्त हुने छैन। तर, यसको पकड निश्चित रुपमा कमजोर हुँदै गइरहेको छ। –एजेन्सी
