काठमाडौं । नेपाल सरकारले नदीको जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरूबाट बिजुली खरिद गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ नीति अन्तर्गत मात्र खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ।
जेठ १५ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत बिजुली खरिदमा यस्तो प्रावधान लागू गरिने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको यो घोषणासँगै निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनीहरूको साझा संगठन, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान) विरोधमा उत्रिएको छ। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
के हो टेक एण्ड पे
नवीकरणीय उर्जा खरिद बिक्री सम्झाैतामा लागू गरिने विभिन्न नीतिमध्ये ‘टेक एण्ड पे’ (चाहिने जति किन्ने, किनेको जति मात्र पैसा तिर्ने) नीति पनि एउटा हो। यसबाहेक ‘टेक अर पे’ (उपभोग गरेपनि नगरेपनि सम्झाैतामा भएजति चाहिने जति किन्ने, किनेको जति मात्र पैसा तिर्ने) नीति पनि जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खरिद बिक्रीमा लागू छ।
बिजुली खरिद गर्ने र वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म ‘टेक अर पे’ अर्थात् बिजुली उपभोग गरे पनि नगरे पनि सम्झाैता अनुसारको सबै रकम भुक्तानी दिनुपर्ने गरी सम्झाैता गर्दै आएको छ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै निजी स्कुलमा पढ्ने बच्चालाई स्कुलमै खाजा खुवाए पनि वा कुनै दिन घरबाटै खाजा पकाएर पठाए पनि पनि बाह्रै महिनाको क्यान्टिन शुल्क(खाजा रकम) तिर्नुपर्छ भने यो अवस्था भनेको, टेक अर पे को अवस्था हो, जहाँ खाजा खाए पनि नखाए पनि वर्षभरिकै खाजा खर्च भुक्तानी दिनुपर्छ। यो अवस्थामा बिक्रेता(स्कुल) पक्ष फाइदामा र ग्राहक(अभिभावक) पक्ष नोक्सानीमा हुन्छ।
अर्कोतर्फ,यदि कुनै निजी स्कुलमा पढ्ने बच्चालाई स्कुलमै खाजा खुवाएको दिनको मात्र क्यान्टिन शुल्क(खाजा रकम) तिर्नुपर्छ, पूर्व सूचना नै नदिएर बच्चाले स्कुलको खाजा नखाने गरेपनि नखाएको दिनको खाजा शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्दैन भने यस्तो अवस्थालाइ, टेक एण्ड पे को अवस्था भनिन्छ। जहाँ खाजा खाएको दिनको मात्र हिसाब गरेर खाजा खर्च भुक्तानी दिए पुग्छ,अरू दिनको दिनुपर्दैन। यो अवस्थामा बिक्रेता(स्कुल) पक्ष तुलनात्मकरूपमा नोक्सानीमा हुनछ र ग्राहक(अभिभावक) पक्ष नोक्सानीमा हुन्छ। क्यान्टिन सञ्चालन वापतको खर्च (तलब, सरसफाइ, क्याण्टिनको लागि प्रयोगमा रहेको क्षेत्रफलको बहाल रकम) बाह्रै महिना समान हुने भएकाले बिक्रेता पक्षलाई खाजाको असमान बिक्रीले घाटाको अवस्था हुन्छ।
अब सरकारले जलाशयमा आधारित र नदीको जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनासँग बिजुली खरिद गर्ने सम्झाैता गर्दा दुई फरक फरक नीतिका आधारमा खरिद सम्झाैता गर्ने घोषणा गरेको छ।
जेठ १५ गते घोषणा गरिएको जल प्रवाहमा आधारित आयोजना(रन अफ रिभर आरओआर) आयोजनाका लागि सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात उपभोग गरे जतिको मात्र पैसा भुक्तानी हुने गरी खरिद बिक्री सम्झाैता गर्ने भएको छ। तर, जलाशयमा आधारित आयोजनाको हकमा भने ‘टेक अर पे’ अर्थात् बिजुली उपभोग गरे पनि नगरे पनि सम्झाैतामा उल्लेख भएको परिमाण बराबरको बिजुलीको पैसा तिर्नैपर्छ।
नीति अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणले अब उपयोग भएको बिजुलीको मात्र भुक्तानी गर्नेछ। जेठ १५ गतेको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको घोषणा नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनासँग अब गरिने ‘पीपीए’को हकमा मात्र लागू हुनेछ।
जलाशयमा आधारित जलविद्युत आयोजनाका लागि साबिकको ‘टेक अर पे’ (चाहिए पनि नचाहिए पनि पैसा तिर) नीति अन्तर्गत नै बिजुली खरिद सम्झाैताले निरन्तरता दिइनेछ।
निर्माणाधीन वा निर्माण कार्य शुरू गर्ने तयारीमा रहेको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनासँग प्राधिकरणले यसअघि ‘टेक अर पे’ नीति अन्तर्गत प्राधिकरणले बिजुली खरिद सम्झाैता(पावर पर्चेज अग्रिमेण्ट, पीपीए) मा अबदेखि ‘टेक एण्ड पे’ नीति अन्तर्गत मात्र सम्झाैता गर्नेछ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना सञ्चालकहरू नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका लागि ‘टेक ए पे’ नीति लागू गरिए आयोजनाका लागि बैंकले ऋण लगानी नै नगर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा थप ऋण लगानी रोकिने, नयाँ आयोजनाका लागि ऋण पूँजी जुटाउन नसकिने हुँदा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी डुब्ने भन्दै सरकारलाई घोषणा रद्द गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत तथा साैर्य उर्जा खरिद गर्ने र वितरण गर्ने एकाधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ। प्राधिकरणले हालसम्म ‘टेक अर पे’ प्रावधान अन्तर्गत, जलविद्युत आयोजनासँग बिजुली खरिद सम्झाैता गर्दा विद्युत खपत भए पनि नभएपनि आयोजनासँग भएको सम्झाैता अनुसारको पुरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्तमा बिजुली खरिद गर्दै आएको छ।
उत्पादित बिजुली जति सबै बिक्री हुने सुनिश्चित नहुँदा बैंकहरूले लगानी डुब्ने जोखिम उच्च हुने कारण देखाउँदै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी नै नगर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता चिन्तित छन् ।
