काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको भत्तामा कडाइ गर्नुका साथै इन्धन सुविधामा अंकुश लगाएको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लागू गर्दै सरकारी निकायका पदाधिकारीको भत्ता र इन्धन सुविधामा कडाइ गरेको हो। अब कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका आधारमा जोखिम भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न भने बाधा नपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैनन्।
नियमित कामका लागि बैठक भत्ता प्रदान नगरिने व्यवस्था ल्याइएको छ। तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलका लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाध्य नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सवारीसाधनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० मा तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही इन्धन सुविधा लिनुपर्नेछ।
सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ बमोजिम सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइसकेपछि थप इन्धन वा सानातिना मर्मतबापत रकम नदिइने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ। त्यस्तो कर्मचारी कार्यरत सरकारी निकायमा कुनै सवारी चालक फाजिलमा रहेको भए सो निर्देशिकाबमोजिम सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
कार्यालयका तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारी चालक नियुक्त गर्न वा कार्यालयको अन्य सवारी चालक उपयोग गर्न पाउने छैन। त्यसरी सवारीचालक उपयोग गरेको भएमा निर्देशिकाबमोजिमको सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ।
