काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार नेपालको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विकास साझेदारहरुसँगको बैठकमा मन्त्री पौडेलले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदै गएकाले अब सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएका हुन्। उनले विकास साझेदारहरुको निरन्तर सहयोग र साझेदारीमा आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने जानकारी गराए।
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बाह्य लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकार गठन भएसँगै मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अवस्थामा छ । चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन यहाँहरुले गर्नुभएका कतिपय प्रक्षेपणले पनि उल्लेख गरेको छ’, विकास साझेदारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संशाधन विकास र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘चालु खाताको सन्तुलन, विद्युत निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषणमा वृद्धि र पर्यटकहरुको बढ्दो आगमन संख्यालगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्दै गएको छ । तथापि, हाम्रो निर्यातलाई विविधीकरण गर्दै विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसले दीर्घकालमा समेत बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सकियोस् । पछिल्ला वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यसका लागि आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।’
सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म दिगो बनाइराख्न ऋण परिचालनलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए। नयाँ विकास सहायता परिचालन नीतिको मस्यौदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा नवीन वित्त परिचालन सम्बन्धी नयाँ कानून बनाउने प्रकृया अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले रचनात्मक सुझाव दिन विकास साझेदारहरुलाई अनुरोध गरे।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा पनि सरकारले जोड दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लगानीमा र हरित अर्थव्यवस्था निर्माणमा लचिलो र एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन पहलहरुमा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्न सरकार उत्सुक भएको जानकारी गराए। ‘सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा केही दबाब सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रा केही प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएका कारण पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी संकुचित भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र बढ्दो ऋण सेवा लागतका कारण पुँजीगत खर्चको अनुपात कम भएको छ’, नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतीमुक्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको ठूलो माग रहेकोले सोको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेका रणनीतिक आयोजनाहरुमा स्रोतहरु विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ ।’
राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन नयाँ राजस्व परिचालन रणनीति लागू गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले विकासका सबै प्रयासका लागि वित्तीय श्रोत जुटाउन आन्तरिक प्रयासहरु पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। विकास सहायता नेपालको वित्त व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण आधारशीला भएको उल्लेख गर्दै उनले अझ प्रभावकारी र दिगो परिणाम हासिल हुने गरी साझा प्रयासहरुलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदाहरुलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनीहरुले क्रेटिड रेटिङको नतिजाले नेपालमा बाह्य लगानीलाई थप आकर्षण गरेको बताएका थिए ।
