काठमाडाैं। सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका बावजुद सरकारी तयारी सुस्त देखिएकाे छ। संस्थानकाे सञ्चालक समितिले अर्थमन्त्रालयमार्फत् कम्पनीमा रूपान्तरणका लागी प्रस्ताव पेश गरेपनि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेकाे छैन ।
सरकारी स्वामित्वकाे जीवन बीमक भएकाले यसकाे स्वरूप र शेयर स्वामित्वलगायतका विषयमा मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरिनुपर्छ। कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि याे कम्पनीले सर्वसाधारणका लागी समेत प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नुपर्नेछ । कम्पनी रूपान्तरित भएपछि संस्थापक शेयरकाे स्वामित्व ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणकाे हुनेछ।
कम्पनीमा रूपान्तरित हुँदा संस्थानकाे नाम राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी हुनेछ। बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन गरिरहे पनि संस्थान हालसम्म राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन मार्फत् नै निर्देशित छ। कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि याे ऐन निष्कृय हुनेछ। बीमा ऐन २०७९ काे प्रावधान अनुसार यही कात्तिक २२ गतेभित्र संस्थान कम्पनीमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्नेछ ।
संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको लगानी छ । कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि शेयर स्वामित्वकाे संरचना कति रहने भन्ने बारेमा पनि टुङगाे लागि सकेकाे छ । कूल ७० प्रतिशत सस्थापक शेयर स्वामित्वमध्ये नेपाल सरकारको १९ दशमलव ४४ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३८ दशमलव ८८ र नेपाल बैैंकको ११ दशमलव ६६ प्रतिशत हिस्सा हुनेछ ।
न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने नियामकीय प्रावधानका कारण संस्थापकहरूबाट कम्तीमा ३ अर्ब ५० कराेड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्नेछ। त्यसपछि बाँकी १ अर्ब ५० कराेड रूपैयाँ सर्वसाधारणसँग उठाउने संस्थान नेतृत्वकाे याेजना छ। राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागी हकप्रद शेयरवापतकाे आफ्नाे हिस्साकाे १ अर्ब ८४ कराेड रूपैयाँ संस्थानलाई उपलब्ध गराई सकेकाे छ। नेपाल बैंकले पनि कम्पनीमा रूपान्तरण भएलगत्तै रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाे प्रमुख प्रशासक कविराज पाठकले जानकारी दिए ।
हकप्रद शेयरवापत नेपाल बैंकले ५६ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले ९२ करोड रुपैयाँ थप पूँजी लगानी गर्नुपर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा थोरै चुक्ता पूँजी भएकाे संस्थानसँग १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र छ । सरकारी स्वामित्वको यो वित्तीय संस्था लामो समयदेखि बीमांकी मूल्याङ्कनसँगै वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउन सकेको छैन।
