काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जीवन बीमा कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुखहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जीवन बीमाको बीमालेख व्यतितबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको हो ।
छलफलको क्रममा बीमकका प्रदेश प्रमुखहरुले व्यतित बीमालेखको संख्या बढनुका विभिन्न कारणहरु औल्याएका छन् । बीमा कम्पनीले शाखा प्रमुख तथा अभिकर्ताको मूल्याङ्गन गर्दा प्रथम बीमा शुल्कलाई मात्र आधार बनाएको नवीकरण बीमाशुल्कको आधारमा मूल्याङ्कन नहुदाँ बीमितलाई फलोअपमा प्राथमिकता नदिइएको उनीहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै, एजेन्सीहरुलाई प्रयाप्त मात्रामा तालिम नदिइएको, अभिकर्ताहरुको बीमालेख नबुझाइ आफु अनुकुल व्याख्या गरी बीमालेख विक्री गरेको कारण ल्याप्स रेसियो बढेको बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुखहरुको भनाई छ ।
त्यसैगरी मिस सेलिङ, ब्याज छुटको बारेमा विभिन्न कम्पनीको अलग अलग छुटको दरले गर्दा बीमितले थप छुट आउने प्रलोभनमा नवीकरण गर्ने नगरेको, बीमकको शाखा प्रमुखको टर्नओभरसँगै अभिकर्ता हुदै बीमितलाई समेत नयाँ बीमालेखतर्फ लैजाने र पुरानो प्रति नकारात्मक सन्देश दिने गरेको कारण व्यतित बीमालेख बढेको हो ।
साथै, प्रदेश स्तरमा रिकभरी डिपार्टमेन्ट, केवासी अपडेट डिपार्टमेन्ट हुनुपर्ने । कतिपय शाखामा १ जना कर्मचारी रहेकोमा मार्केटिङ टार्गेटमा मात्र ध्यान दिनुपर्दा ल्याप्स बढेको बताएका छन् ।
ऋण पाउने गरी बीमा गरेको दोश्रो किस्तापश्चात ऋण आउला भन्दा प्राधिकरणले नै ३ वर्ष भनेपछी थप किस्ता तिर्न समस्या परेको बीमितले गुनासो गर्ने गरेको कारणबाट पनि ल्याप्स बढेको भनाई छ । आर्थिक मन्दीको कारण अभिकर्ताको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमालेखसँगै अभिकर्ता नै ल्याप्स भएकोले हिजो बीमा गराएका अभिकर्ता आज कम्पनीसँग आबद्ध नभएकोले पनि ल्याप्स बढेको उनीहरुको भनाई छ । बैंकाइन्स्योरेन्स मार्फत जारी भएको अधिकांश बीमालेख नवीकरण नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
बीमकका प्रदेश प्रमुखहरु बाट व्यतित बीमालेखको संख्या घटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरुको सुझावहरु
एसएमएस अलर्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा कम्तीमा रिकभरी यूनिट खडा गर्नुपर्ने, कर्मचारीको कार्यभार विश्लेषण गरी उपयुक्त संख्यामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अभिकर्ता तथा कर्मचारी तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरी बीमाशुल्क लिने व्यवस्था सुसुचित गर्यो भने ल्याप्स बीमालेखको संख्या हेकी हदसम्म कम हुने उनीहरुको सुझाव छ ।
त्यसैगरी बीमकहरुलाई ल्याप्सको संख्या घटाउन नियमित बीमितसँग सम्पर्क गर्न तथा सो सम्बन्धमा मासिक रुपमा विवरण प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्याललाई उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कर्णाली प्रदेश प्रमुख पदम सोडारीले बीमकहरुलाई निर्देशन समेत दिए ।
