काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमांकीय मूल्यांकनमा ढिलासुस्ती गर्ने जीवन बीमकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे छ। प्राधिकरणमा जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग आयाेजित अन्तरकृयामा प्राधिकरण नेतृत्वले बीमांकी मूल्यांकन चाँडाे टुंगाे नलगाए बीमा ऐनकाे प्रावधान अन्तर्गत कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे हाे ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सकिएकाे एक वर्ष बितिसक्दा पनि १० जीवन बीमा कम्पनीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वकाे जीवन बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०७२ देखिकै लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । नेपाल लाइफ, एलआइसी नेपाल, गुराँस लाइफ, यूनियन लाइफ, प्राइम लाइफ, रिलायन्स लाइफ, सानिमा लाइफ, प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफकाे पनि २०७८।७९ कै बीमांकी मूल्यांकन प्रतिवेदन र वित्तीय प्रतिवेदन अझैसम्म तयार भएर स्वीकृतीका लागी प्राधिकरण समक्ष पेश हुन सकेकाे छैन ।
लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहँदै साविक गुराँस, यूनियन र प्राइम गाभिएर हिमालयन लाइफ बनेको छ । साविक सानिमा र रिलायन्स गाभिएर सानिमा रिलायन्स र साबिक महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफ गाभिएर प्रभु महालक्ष्मीमा रुपान्तरण भएका छन् । गाभिएर नयाँ कम्पनीकाे हैसियत प्राप्त गरेपनि गाभिनु अघिका वर्षकाे लेखापरीक्षण टुङ्ग्याउनै पर्छ।
काराेबार विवरणमा ठूलाे भिन्नताः
वास्तविक समयमै काराेबार सम्पन्न गर्न पटक पटक बीमकलाई सचेत गराउँदै आएकाे प्राधिकरणले आव २०७९।८० काे असार मसान्त सकिएलगत्तै साउन १ गते बीमककाे कार्यालयमा गएर संकलन गरेकाे तथ्यांकमा व्यापक फेरबदल भएकाे फेला परेकाे छ । बीमकले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक रुपमा उपलब्ध गराएकाे गत आवकाे कूल काराेबार अंक र विस्तृत विवरणमार्फत् उपलब्ध गराएकाे तथ्यांकमा कराेडाैं रूपैयाँकाे हिसाब गडबड भएकाे फेला परेकाे छ । प्राधिकरणले वास्तविक समयमै काराेबार टुंग्याउन निर्देशन दिए पनि बीमकले असार ३१ गतेकै मितिमा साउन २ गतेसम्म काराेबार जारी राख्दा तथ्यांक फरक पर्न गएकाे सूचना प्राधिकरण नेतृत्वले पाएकाे छ।
तथ्यांकमा गडबडी भएकैले साउन महिनाकाे तेश्राे साता बितिसक्दा समेत प्राधिकरणले औपचारिकरुपमा बीमा व्यवसायकाे गत आवकाे तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेकाे छैन ।
शाखा सम्बन्धी निर्देशिका अव्यवहारिकः
छलफलका क्रममा जीवन बीमकले प्राधिकरणद्वारा जारी बीमककाे शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ काे केही प्रावधानहरू अव्यवहारिक भएकाे भन्दै संशाेधनका लागी प्राधिकरण नेतृत्वकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिलेकाे आर्थिक मन्दीकाे समयमा सञ्चालन खर्च कटाैती गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका बेला जनशक्ति थप्ने र अधिकृत तहकाे जनशक्ति नियुक्त गरेर शाखा कार्यालयकाे जिम्मेवारी दिने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाे भन्दै संशाेधनकाे लागी अनुराेध गरेका छन् ।
निर्देशिकाकाे प्रावधान अनुसार शाखा तहमा अधिकार प्रत्यायाेजन गर्दा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिकाे अभावमा जाेखिम बढ्ने भन्दै जीवन बीमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पहिलाे चरणमा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखलाई निश्चित सीमासम्मकाे अधिकार प्रत्यायाेजन गर्दै जाँदा सहज हुने राय व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरण नेतृत्वले पनि अनुभवकाे आधारमा अधिकार प्रत्यायाेजन गर्न सुझाव दिएकाे छ।
प्रतिकृयामा प्राधिकरण नेतृत्वले तत्कालै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भए सहजीकरण गर्न तयार रहेकाे भन्दै निर्देशिका कार्यान्वयनकाे राेड म्याप पेश गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पाैडेल, निर्देशक कमल रेग्मी,पूजन ढुंगेल, सुशिल देव सुवेदी र दिनेश लाल कर्णकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे भने जीवन बीमककाे तर्फबाट जीवन बीमक संघ नेपालका पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूकाे सहभागीता थियाे ।
पुनर्बीमा निर्देशिका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुनेः
अन्तरकृयाका क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० काे प्रावधान सम्बन्धमा पनि प्राधिकरण नेतृत्वकाे ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वदेशी पुनर्बीमकमा जाेखिम केन्द्रीकृत गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने वस्तु स्थितिबारे अवगत गराएका थिए ।
जीवन बीमकले नयाँ बीमा याेजनाहरुकाे जाेखिम हस्तान्तरण पुनर्बीमा सम्झाैताकाे हकमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक भएपनि पुराना बीमा याेजनाकाे जाेखिम हस्तान्तरणका लागी पुरानै पुनर्बीमकसँग सम्झाैता नविकरण गर्ने स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने माग गरे ।
पुनर्बीमा निर्देशिका सम्बन्धमा निर्देशक पूजन ढुंगेल र सुशिल देव सुवेदीसँग जीवन बीमककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले थप छलफल गर्ने सहमति भएकाे छ।
