काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई माैद्रिक नीतिका लागी उद्योग तथा व्यवसाय महासंघले सात बुँदे सुझाव पेश गरेकाे छ। पूँजी बजारमा लगानीका लागी कर्जा, पर्यटन, कृषी क्षेत् जलश्राेत, यातायात, निर्माण र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागी माैद्रिक नीतिमार्फत् सम्बाेधन गर्नु पर्ने विषयमा सुझाव दिएकाे हाे ।
महासंघले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकारी राजश्वमा याेगदान वृद्धि गर्न शेयर धिताे कर्जाकाे सीमा बढाउन सुझाव दिएकाे छ। संघले पूँजी बजारमा गरिने ऋण लगानीलाई एक्कासी नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले शेयर मार्जिन कर्जा धिताेपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएकाे छ।
यसैगरी विगत तीन वर्षयता विभिन्न कारणले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण क्षेत्रमा सञ्चालन हुन नसकेकाले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाकाे ब्याज दर अत्यन्तै न्यून कायम गर्न र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि २० वर्षबाट ५० वर्ष पुर्याउन सुझाएकाे छ।
कृषी क्षेत्रमा व्यवसायीक कृषी(चक्लाबन्दी)का लागी प्रभावित कर्जाकाे ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेकाे छ।
यसैगरी मुलुककाे अर्थतन्त्रकाे विकासका लागि जलश्राेतकाे उपयाेग महत्वपूर्ण भएकाे उल्लेख गर्दै महासंघले जलश्राेत उत्पादनमा प्रवाहित कर्जाकाे सीमा सात प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने राय व्यक्त गरेकाे छ । महासंघले २१० अर्ब अपुग हुने अनुमान गर्दै लगानीकाे सीमा वृद्धिसँगै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा अवधि समेत २०८३ सम्म बिस्तार गर्न सुझाएकाे छ।
यसबाहेक यातायात क्षेत्रकाे प्रवर्द्धनका लागी यातायात क्षेत्रकाे पुनर्तालिकीकरणकाे सुविधा दिनुपर्ने महासंघकाे राय छ । यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुराेध गरेकाे छ। सूचना प्रविधिकाे विकासमा जाेड दिंदै महासंघले माैद्रिक नीतिमा सूचना प्रविधि क्षेत्रकाे विकासका लागी अनुकूल हुने प्रावधान ल्याउन पनि सुझाएकाे छ ।
