काठमाडौं । सरकारले एफपिओ, मर्जर वा एक्विजिसनबाट प्राप्त हुने वार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयको कर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए सँगै वित्तीय क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, कन्फिडेरेसन अफ बैंक एण्ड फाइनान्स इन्स्टिच्युसन नेपालले संयुक्त रुपमा प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन दवाव दिएका हुन् ।
नेपाल सकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उदफा तीन बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदावाजी गर्दा प्राप्त लाभ वार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आय समावेश गरी कर दाखिला गर्नु पर्ने दफा २९ मा धितपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता प्रावधानका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरु बैंकिङ बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपुरणीय क्षति पुग्ने उनिहरुले जनाएका छन् ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको उनिहरुले जनाएका छन् । कुनै पनि नियम कानुन भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौ अघि नै भए/गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने उनिहरुले जनाएका छन् ।
पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने वार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरालतमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ तीनको अपव्याख्या गरिएको संघ संस्थाहरुको तर्क छ ।
आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठुला करदाता कार्यालयलाई कर नलगाने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठुला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा समेत दशकौ अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको वित्तीय क्षेत्रको ठहर छ ।
यदि जवर्जस्ती कुनै कुननी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने जसबाट पूँजी बजारमा आवद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भइ यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको उनिहरुको भनाइ छ ।
मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्द बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विसश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुले विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकको सामान्य गाँस बास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्तोगत्व मुलुक गम्भिर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको उनिहरुले जनाएका छन् ।
तत्काल प्रचलित कानुन र नियम अनुसारको प्रकृया पुरा गरि गरिएको काम कारबाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कयौ वर्ष पछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानुनी स्थित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ ।
यस सम्बन्धमा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भिर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं २६,२७ र २९ लाई ततकाल खारेज गर्न उनिहरुले नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् । यदि उक्त बुँदाहरु खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने उनिहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट रणवद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् ।
