काठमाडौं । सरकारले वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुका लागि आयकरको सिमा बढाएको छ । कर्मचारीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा भने पुरानै व्यवस्था अनुसार भुक्तानी गरे पुग्नेछ । तर ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई थप तीन प्रतिशत बढाएर ३९ प्रतिशत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युनतम कर योग्य आयको सिमालाई भने हेरफेर गरिएको छैन ।
नेपाल सरकारको नयाँ व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै मार बैंक वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई पर्ने देखिएको छ । विद्यमान अधिकाम्स बीमा कम्पनीका सिइओहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा भत्ता ५० लाख भन्दा बढि छ ।
यस्तो छ कर भुक्तानी प्रणाली
५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने एक व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्रै कर भुक्तानी गर्दा पुग्छ । यदि विवाहित हो भने ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ ।
त्यस्तै ५ लाख भन्दा बढी सात लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने एकल व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत र दम्पत्तीको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नु पर्छ । जसमा एकलको हकमा ५ लाखसम्मको ५ हजार र बाँकी २ लाखको लागि १० प्रतिशतका दरले २० हजार सहित २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ । दम्पत्तीको हकमा ५ लाखसम्मको ५ हजार र बाँकी २ लाखको लागि थप २० हजार सहित २५ लाख रुपैयाँ कर भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
७ लाख भन्दा बढी १० लाखसम्मको आम्दानी गर्ने एकल व्यक्तिका लागि २० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । दम्पत्तीको हकमा भने ८ लाख भन्दा माथि र ११ लाखसम्मको कर योग्य आयमा २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यस सँगै कर्मचारी पहिलो सिलिङ अन्तर्गत ५ हजार, दोस्रो सिलिङ अन्तर्गत २० हजार र तेस्रो सिलिङ सहित ८५ हजार रुपैयाँ कर भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
एकल व्यक्तिको हकमा १० लाख भन्दा बढी २० लाखसम्म र दम्पत्तीको हकमा ११ लाख भन्दा बढी २० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नु पर्छ । यस अवधिको सिलिङसम्ममा एकलको हकमा ३ लाख ८५ हजार भुक्तानी गर्नु पर्छ । दम्पत्तीको हकमा ३ लाख ५५ हजार आयकर बुझाउनु पर्छ ।
२० लाख भन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नु पर्छ । यदि ५० लाख आम्दानीलाई हिसाव गर्ने हो भने एकल तर्फ १३ लाख ८० हजार र दम्पत्तीको हकमा १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । अव ५० लाख भन्दा माथि जति सुकै आम्दानी गरे पनि ३९ प्रतिशतका दरले कर भुक्तानी गर्नु पर्छ । उनिहरुका हकमा ५० लाखसम्मको लागि १३ लाख ८० हजार पहिलो तहको कर निर्धारण हुन्छ र बाँकी आम्दानीका लागि ३९ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको यस्तो व्यवस्था सँगै सबैभन्दा मार बीमा कम्पनीका सिइओ पर्नेछन् । अझ यो भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पर्नेछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा रहेको व्यवस्था
