काठमाडौं । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकतातिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पुँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।
“बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायहरुबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमीजस्ता अनिच्छित परिणामहरुको सामना गर्नुपरेको छ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, “यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का एजेन्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्दछ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गईयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्दै गईयो भने ती सुधारहरुले उत्कृष्ट नतिजाहरु ल्याउनेछन् ।”
यो प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिजः टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’ , को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरु र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरुबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।
पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंग जस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सृजित छन् । अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा यो पर्छ । प्रतिवेदनमा प्रकाश पारिएका तथ्यांकले अभिभावकको शैक्षिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तरमा पुगेको देखाउँछन् । यस्ता असमानताहरुले रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र कल्याणका पहुँचमा भिन्नताको अवस्थामा पुर्याउँछन् र पुनर्वितरण नीतिको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
“दक्षिण एसियाको चर्को सामाजिक–आर्थिक विभाजन अनुचित र अप्रभावी दुवै छ । तिनीहरुले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई समाजमा योगदान गर्नबाट रोक्छन्, मानव पुँजीमा लगानी गर्ने प्रोत्साहनहरु घटाउँछन् र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्छन्,” दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भने, “यी संरचनागत मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नु यस क्षेत्रले आफ्नो पूरै सम्भावना हासिल गर्न सक्ने सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण छ ।”
प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, ‘कम अवसर पाउने समूह’ लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । यसका अतिरिक्त, श्रम गतिशीलताका व्यवधानहरु घटाउँदा त्यसले सशक्त समानीकरणको प्रभाव पार्नसक्छ किनभने सहरी क्षेत्रहरूले सामान्यतया सामाजिक गतिशीलताका थप अवसरहरु प्रदान गर्ने प्रवृत्ति छ।
स्रोतः विश्व बैंक म्याक्रो पोभर्टी आउटलुक र विश्व बैंकका कर्मचारीहरुले गरेको गणना
टिप्पणीः (अ)=अनुमान, (प्र)=प्रक्षेपण । जीडीपी २०१५ को मूल्य बजार विनिमय दरमा मापन गरिएको छ । पाकिस्तान (८)को गणना फ्याक्टर कस्ट (कुल लागत) मा गरिएको छ । अफगानिस्तानले सन् २०२२ को अगस्टदेखि राष्ट्रिय लेखाको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन, त्यसकारण उसको तथ्यांकलाई तालिकामा समावेश गरिएको छैन । क्यालेन्डर वर्षमा क्षेत्रीय कुल राशीको अनुमान गर्न बंगलादेश, भुटान, नेपाल र पाकिस्तानको सन् २०१५ को स्थिर अमेरिकी डलरमा आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई लगातार दुई आर्थिक वर्षको औसत लिएर क्यालेन्डर वर्षको तथ्यांकमा परिणत गरिएको छ । त्यसको त्रैमासिक जीडीपी तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले यसो गरिएको हो । प्रक्षेपण वर्षहरुका लागि क्यालेन्डर वर्षको दक्षिण एसियाली जीडीपी वृद्धिदर गणना गर्न एउटा नयाँ विधि प्रयोग गरिएको छ । सन् २०२३ र २०२४ को जीडीपी वृद्धि सम्बन्धमा अक्टोबर २०२२ मा गरिएको प्रक्षेपण पनि यही नयाँ विधि प्रयोग गरेर अद्यावधिक गरिएको छ ।
