काठमाडौं । आर्थिक संकटको प्रभाव बीमा बजारमा समेत देखा पर्न थालेको छ । नियमित खर्च जोहो गर्नै मुस्किल परे पछि बीमितहरुले परिपक्व हुन थालेको पोलसी समेत सरेण्डर गराउने ट्रेण्ड बढेको छ । यस्ता बीमित मध्यम वर्गका मानिसहरु रहेको नेशनल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्री बताउछन् ।
उनले भने ‘अहिलेको आर्थिक संघटले गर्दा उहाँहरुलाई बैंकको व्याज र किस्ता तिर्नै समस्या परिरहेको पाएको छु ।’ नेशनल लाइफमा पुराना पुराना बीमितहरुले नै पोलिसी सरेण्डर गराइरहेका छन् । यसरी समस्या नै परेर सरेण्डर गराउने बीमितको संख्या बढ्न थाले पछि बीमालेख धितोकर्जाका लागि पनि प्रोत्साहन गरिरहेको खत्रीले जानकारी दिए । उनले थपे ‘हामीले सकेसम्म उहाँहरुलाई बीमालेख धितोकर्जामा परिणत गराउन कोसिस गर्छौ ।’
यस अवधिमा धेरै बीमितहरुले बीमालेख धितोकर्जा लिएरै समस्याको समाधान गरेका छन् । बीमालेख धितोकर्जा लिएर पनि समस्याको समाधान नहुने भए पछि बल्ल बीमितले बाध्य भएर सरेण्डर गर्ने गरेको खत्रीले बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा ५३ हजार भन्दा बढी पोलिसी सरेण्डर भएका छन् । उक्त पोलिसी सरेण्डर हुँदा ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर भएको छ । यति ठुलो संख्यामा भइरहे*को सरेण्डर बीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रमै देखिएको संकटले गर्दा भएको जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने ‘बीमा कम्पनीको पोलिसी मन नपरेर वा बीमा कम्पनीले सेवा नदिएर भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिदा सरेण्डर बढेको हो ।’
व्यक्तिगत आवस्यकताले गर्दा सरेण्डर हुने क्रम बढेको अध्यक्ष पौडेलको तर्क छ । आवस्यकता पर्दा झिक्न पाउने बीमाको विशेषता हो । आफुले धान्न सक्ने अवस्थासम्म पोलिसीलाई निरन्तरता दिने र नसक्ने भए पछि सरेण्डर गर्न पाइन्छ । यो बीमितको अधिकार पनि हो । उनले भने ‘सरेण्डर बीमितको सुविधा अन्तर्गत नै पर्छ तर उहाँहरुले धेरै नै सरेण्डर गर्दा हामीलाई चिन्ता बढेको हो ।’
बीमा कम्पनीको अनुमान भन्दा सरेण्डर पर्दा यो समग्र बीमा क्षेत्रकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसरी लगातार सरेण्डर बढ्नु बीमा उद्योगका लागि पनि शुभ संकेत होइन । सरेण्डर बढ्दा बीमित र बीमा कम्पनी दुबैलाई धेरै नै नोक्सान पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले यहि बीमा पोलिसी बिक्री गर्नका लागि ठुलो इफोर्ट खर्च गरेका हुन्छन् । तर विचैमा सरेण्डर हुँदा बीमा कम्पनीको सम्पुर्ण प्रयासहरु अन्तत असफल सावित हुन्छन् । बीमितहरुले पनि पोलिसी सरेण्डर पछि प्राप्त गर्ने रकम धेरै कम प्राप्त गर्छन् ।
तर समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भने बीमा क्षेत्र पनि स्वत सुधार हुने पौडेलको तर्क छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै केहि लाग्ने देखिन्छ । सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम तय गरेको छैन ।
स्वदेशमै रोजगारी गरिरहेका मध्यम वर्गका मानिसहरु पछिल्लो मूल्य बृद्धिको चरम चपेटामा छन् । मूल्य बृद्धि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य बृद्धिले समग्रमा सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने वित्तीकै सम्पुर्ण उत्पादन र उत्पादकत्वमा लागत बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपालीको भान्सादेखि लिएर बचतमा पर्छ ।
हिजोका दिनमा जुन किसिमले बचतको अपेक्षा सहित कर्जा लिइएको थियो, अहिलेको अवस्थामा बचतले धान्ने भन्दा माथि गइसक्यो । बीमितहरुले पनि पोलिसी खरिद गर्दा आफ्नो बचतलाई नै मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । तर एकाएक मूल्य बृद्धि भएर बचत घट्न पुग्छ त्यस पछि पोलिसी सरेण्डर गर्नु बाहेक उ सँग दोस्रो विकल्प हुँदैन ।
बीमितहरुले धेरै दुख गरेर भित्र्याएको व्यवसायलाई पनि कम्पनीहरुले टिकाउन नसक्दा पोलिसी सरेण्डर बढेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले आरोप लगाए । बीमा कम्पनीहरुले बीमितहरुलाई दिने बीमालेख धितोकर्जा समेत महंगो गर्दा बीमितको आकर्षण बढ्न नसकेको उनले बताए । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले दिने प्रतिफल बन्दा बैंक वित्तीय संस्थाले तीन चार गुणा बढि प्रतिफल दिन थाले पछि बीमितहरुले पोलिसी सरेण्डर गराउदै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न थालेको तिवारीको तर्क छ । बीमा कम्पनीहरुका कर्मचारीहरुले आफ्नो टार्गेट पुरा गर्न बीमितहरुलाई सरेण्डर गर्न लगाउदै नयाँ पोलिसी खरिद गरिदिएको तिवारीले आरोप लगाए । यतिका धेरै संख्यामा पोलिसी सरेण्डर हुँदा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण चुप लागेर बसेको उनको आरोप छ । पोलिसी सरेण्डर हुनुको अर्को प्रमुख कारण आर्थिक संकट समेत रहेको तिवारीको धारणा छ ।
यो समस्या बीमामा मात्रै नभएर बैंकमा पनि व्याप्त छ । बैंकहरुले नियमित रुपमा किस्ता र व्याज समेत उठाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले लामो समय आयात रोक्दा ठुला व्यवसायी तथा आयात कर्ता सबैभन्दा ठुलो समस्यामा छन् । आयात मात्रै होइन समग्रमा अर्थतन्त्रको एक चक्र नै अवरुद्ध हुँदा सबै पक्ष प्रभावित छन् । यसका लागि पनि सरकारले आर्थिक सुधारका प्याकेज ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।
सरकारले यस अवधिमा आयात मात्रै रोकेन अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हबका रुपमा चिनिने रियलइस्टेट व्यवसायलाई समेत निरुत्साहित पार्दा समग्र अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । ठुला व्यवसायीको पैसा घरजग्गादेखि लिएर शेयर बजारमा फसेको छ । दुबै क्षेत्रले मानिहरुलाई थिचेको हुँदा बजारमा पैसा आउने सम्भावना धेरै कम छ । जवसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन आम मानिसको हातमा पैसा पुग्न सक्दैन । अहिको बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुशल अर्थमन्त्रीको आवस्यक छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजान सकोस् ।