काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट वक्तवय शानदार ढंगले संसदमा गडगडाहट तालीबीच वाचन गर्दै नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)को थप शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने उद्घोष गरे। वास्तवमा यी दुवै कम्पनी सरकारी बेथितिको उदाहरण पस्किरहेका संस्था हुन्।
विशाल बजार कम्पनीले २०७६ यताको वार्षिक साधारणसभा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्ष २०७९।८० यताको वित्तीय विवरणसमेत सर्वसाधारणले हेर्न पाएका छैनन्। चुक्तापुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको यो कम्पनीमा सर्वसाधारणको १ लाख ५० हजार कित्तामात्र शेयर रहेको छ।
पसल कबलबाट संकलित भाडाबापत बार्षिक १५ करोड रुपैयाँ आय गर्ने विशाल बजार कम्पनीको जगेडा कोषमा करिब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले पछिल्लो साधारणसभामा शेयरधनीलाई १४ प्रतिशत नगद लाभांश बाँडेको थियो। जब कि उसको प्रतिशेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ हाराहारी मात्र छ।
१२ रोपनी जग्गाले चर्चिएको जमिनमा २०२६ सालमा बनाइएको भवन जीर्ण भएर भत्काउनुपर्ने बेला भइसकेको छ। कुनै पनि भवनकोे आयु ५० वर्ष हुने कुरा मान्ने हो भने भूकम्पीय जोखिम र अन्य कुरा विचार गर्दा विशाल बजारको अहिलेको भवन असुरक्षित बन्दै गएको छ। जनसेवा प्रहरी कार्यालय रहेको क्षेत्र पनि विशाल बजारकै स्वामित्वमा भए पनि त्यसबाट कम्पनीले केही पाएको छैन।
विशाल बजारको अहिलेको भवन रहेको ठाउँमा पहिले नेपालकै पहिलो जनसेवा सिनेमा हल थियो। हुलदंगा र आगजनीबाट सो हल ध्वस्त भएपछि सरकार र व्यापारीहरु मिलेर विशाल बजार कम्पनी खडा गरेका थिए।
कम्पनी खडा गर्दा नै व्यापारीहरुलाई शेयर बाँडिएकाले उनीहरुले नै सस्तो मूल्यमा पसल कवल भाडामा लिएर व्यापार थालेका थिए। त्यतिखेर शेयर लिएका व्यापारीमध्ये थुप्रैको मृत्यु भइसकेको छ भने थुप्रैको शेयर र पसल बिक्री भएर नयाँ व्यापारी सस्तो भाडामा बसेका छन्।
सरकारले विशाल बजार कम्पनीको २० प्रतिशत थप साधारण शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने हो भने पनि ८० लाख कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा थपिन्छ। अहिले प्रतिकित्ता ४ हजार ६०० रुपैयाँ हाराहारीको मूल्यमा किनबेच भइरहेको यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा थप शेयरले सीधा असर पार्ने देखिएकाले पछिल्ला दिनहरुमा कम्पनीको शेयरमा बिक्री चाप बढेर गएको छ।
नेपाल टेलिकमको अवस्था पनि खस्किँदै गएको छ। चुक्तापुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा ८.४२ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५२ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको हिस्सा छ। अहिले ८५० रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको यो कम्पनीको शेयरमूल्य पछिल्ला दिनहरुमा खस्किँदै गएको छ।
प्रतिशेयर नेटवर्थ ५५० रुपैयाँ रहेको कम्पनीको साधारण शेयरलाई कतिमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भन्ने मोडालिटी तय भइनसके पनि झन्डै ३ करोड कित्ता सर्वसाधारणमा आपूर्ति थपिँदा बजार प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। यही कारणले नेपाल टेलिकमको शेयरमूल्यमा पछिल्लो दिन गिरावट देखिएको छ।
एकातिर टेलिकम व्यापार लगातार खस्केर जानु, लाइसेन्सबापत सरकारलाई ठूलो रकम बुझाउन पर्नु, जगेडामा रहेको ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राख्दा न्यून ब्याज प्राप्त हुनु, लगानी गरिएको माथिल्लो तामाकोशी, नमस्ते पेलगायतका कम्पनीबाट लाभांश आउने सम्भावना नहुनुले कम्पनीको अवस्थामा सुधार हुने देखिन्न भने सर्वसाधारणमा थप २६ प्रतिशत शेयर बिक्रीपछि पनि ६६ प्रतिशत हिस्सा सरकारकै हुनाले कम्पनी सरकारी हस्तक्षेपको सिकार भइरहने देखिन्छ।
नेपाल टेलिकमसँग खर्बौंको उपकरण, भवन र जग्गा भए पनि अधिक सरकारी हस्तक्षेप र अख्तियारमा पर्ने उजुरीको चक्रका कारण व्यवस्थापनले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। नयाँ काम गर्न सरकारले दिँदैन, कुनै प्रविधि र उपकरण खरिद गर्न लाग्दा अख्तियारमा पर्ने उजुरी र मुद्दाले प्रविधिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई अँगाल्न टेलिकम असक्षम भई निजी सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने पटक–पटकका योजना पनि सरकारकै कारण असफल हुँदै आएका छन्।
सरकारले यी दुई संस्था सुधार्न चाहनुको सट्टा सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेर पैसा जम्मा गर्न खोजेको छ। किनकि ठूलो बजेट बनाएको सरकारलाई अहिले स्रोत अर्थात पैसा चाहिएको छ।
विगतमा पनि सरकारलाई पैसा चाहिँदा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले टेलिकमको शेयर ६०० रुपैयाँ माथिको मूल्यमा बढाबढमा बेचेर माओवादी छापामारलाई पैसा बाँडेको चर्चा चलेकै थिय
