काठमाडौं । विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशत पनि कम योगदानका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरु भने सबैभन्दा बढी र जोखिमयुक्त देशको सूचीमा छ। यस कारणले बर्सेनि ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा विभिन्न अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सन् २०५० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ३ प्रतिशत सम्म नोक्सानी व्यहोर्ने प्रक्षेपण छ। यसले अर्थन्त्रमा संकट पैदा गर्ने र गरिबी निवारण तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई धक्का पुर्याउने निश्चित छ।
हालै भोटेकोशी नदी बेसिन सम्मिलित हिमपाहिरो र बेमौसमी वर्षा, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण हरेक वर्ष जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ। गत वर्ष तातोपानी नाकामा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले दुई दर्जनभन्दा बढीको मानिसको ज्यान गुमेको थियो।
झन्डै एक वर्षपछि रसुवातर्फको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले १ हजार १०० भन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । अझै ४ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन्। बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत मूल्य, प्रमुख राजमार्ग, पुल र निजी सम्पत्तिमा अर्बौं रकमको क्षति पुगेको छ।
नेपाल बजार अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरलीकृत ‘विपद् सहायता’ (डिजास्टर सहायता) माग्नुको साटो ‘जलवायु र क्षतिपूर्ति’ (जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति) को अजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारीमा छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा समेत आवाज उठाउने भएको छ।
विश्वमा पूर्वउत्सर्जन गर्ने शीर्ष देशहरु (चीन ३२ प्रतिशत, अमेरिका २५ प्रतिशत र भारत ८ प्रतिशत)का कारण नेपालजस्ता कम उत्सर्जन र साना राष्ट्रहरु दबामा परेका छन्।
यस सन्दर्भमा नेपालले औपचारिक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (नोक्सानी र क्षतिको जबाफ दिने कोष) आपत् वित्तीयकालमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। यसबाहेक सेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु र प्रदूषण देशहरुले नै निर्दोष हटाउने भागलाई नेपालले जोड दिएर उठ्ने तयारी छ।
