काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक रहेको जनाए ।
उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । उनले विश्वभर यसले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने धारणा राखे ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूले ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए । स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी औद्योगिक विकास, ऊर्जा विविधीकरण तथा निर्यातको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित औद्योगिकीकरणलाई समेत गति दिने उनले उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै संसद्को चालु अधिवेशनबाट सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उक्त कानुन लागू भएपछि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि थप सशक्त कानुनी र नियामक आधार तयार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
