काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)बीच मर्जर प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने चर्चा चल्न थालेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै एचआईसीएल र निफ्रा मर्जरमा जान सक्ने चर्चा हुन थालेको हो। बजेटमा एचआईडीसीएललाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको हो।
एचआईडीसीएलले जलविद्युत पूर्वाधार विकासमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ भने निफ्राले पनि विद्युतलगायत पूर्वाधार विकासका आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। यी दुवैको उद्देश्यमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा छन्।
एचआईडीसीएल नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व ५०.७५ प्रतिशत रहेको छ। सर्वसाधारणको २०.३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको एचआईडीसीएलमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थाको समान ५.०९ प्रतिशत र अन्यको १३.६५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।
एचआईडीसीएलले जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण परियोजनामा ऋण वा इक्विटीका रुपमा पुँजी लगानी गर्दै आएको छ। यसका साथै बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत जलविद्युत र नवीकरणीय उत्पादन, प्रसारण र वितरण परियोजनामा लगानी पनि गर्छ।
यो कम्पनीले जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि जारी गरिएका बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्नुका साथै तथा आफ्नो स्वामित्वमा सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरेर जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकास गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ।
नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त परियोजनामा ऋण व्यवस्थापन गर्नु वा ऋण वितरण गर्नुको एचआईडीसीएलको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
उता निफ्राको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनीका रुपमा नेपाल सरकार रहेको छ। सरकारको निफ्रामा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।
यसैगरी निफ्रामा वाणिज्य बैंकहरुको २०.४३ प्रतिशत, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको १९.४२ प्रतिशत, उद्योगी–व्यवसायीहरुको ५ प्रतिशत, निजी तथा सार्वजनिक कम्पनीहरुको ५.१५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।
निफ्राको पूर्वाधार विकास, पूर्वाधार–सम्बद्ध व्यवसाय र अन्य त्यस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीए)लाई प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
यसैगरी देशको पूर्वाधार–सम्बद्ध क्षेत्रहरुसहित पूर्वाधार विकासमा वित्तपोषणका लागि स्रोतहरु जुटाउनु र उपयोग गर्नु, देशको दिगो आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारमा परियोजना, उद्यम र गतिविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता (पीएसपी) लाई प्रोत्साहन गर्नु, देशको पूर्वाधार योजना र विकासका लागि नेपाल सरकारको प्रमुख साझेदार बन्नु तथा देशको पूर्वाधार परियोजनामा इक्विटी र ऋण वित्तपोषणका लागि बहुपक्षीय वित्तीय संस्था, विभिन्न देशका वित्तीय संस्था, नेपाल सरकार र निजी उद्यमीसँग सम्पर्क गर्नु निफ्राको मुख्य उद्देश्य रहेका छन्।
देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा एचआईडीसीएल र निफ्राको उद्देश्य करिब उस्तै देखिन्छ। सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एचआईडीसीएललाई समान उद्देश्य बोकेको संस्थानसँग गाभेर पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैले सम्भवतः यी दुवै संस्थाबीच निकट भविष्यमै मर्जर प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
एचआईडीसीएल र निफ्राबीच मर्जर भएको अवस्थामा कार्य सञ्चालन लागत घट्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी थप विस्तार हुन सक्छ। किनकि दुवै कम्पनीको पुँजी जोड्दा ५० अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्नेछ।
