काठमाण्डौ । प्रभु बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई गैरकानुनी हिसावले नियुक्ति गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा नियुक्त बदर नहुने फैसला गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर सम्बन्धी नीतिमा टेकेर गरिएको पुनः नियुक्ति बाफियाको बर्खिलाप भएको भन्दै अदालतमा उनको नियुक्तिको बदर माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले आइतबार अशको शेरचनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । शेरचनलाई प्रभु बैंकको सीईओमा पुनः नियुक्त गरेसँगै अधिवक्ता अनिता थापाले उक्त निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत रहेकोले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
रिट निवेदनमा शेरचनको नियुक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरित भएको दाबी गरिएको थियो । रिट दायर गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाण्डौ समेत १६ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रभु बैंकले शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालयका लागि पुन नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनको नियुक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहमति प्रदान गरेको थियो । प्रभु बैंकले शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालयका लागि नियुक्त गर्नैका लागि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक सँग बराबरी हैसितमा मर्जर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै ऐनको बर्खिलाप हुने गरी मर्जरमा विशेष छुट दिने व्यवस्था अन्तर्गत मर्जर पछि दुई कार्यकाल मात्रै सिइओ हुने व्यवस्था लागु नहुने प्रावधान बनाएको छ । यहि प्रावधानलाई टेकेर नियुक्ति गरिए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशन नै ऐनको बर्खिलापमा रहेको अधिबक्ताको जिकिर रहेको छ ।
