काठमाडौं । प्रभु बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गरेको छ । बैंकको माघ १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठले शेरचनलाई माघ १५ गतेदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको छ ।
शेरचनले यस भन्दा अगाडी दुई कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । बाफियाको दफा २९ को उपदफा २ मा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ भनिएको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले ऐनलाई नै मिचेर बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ तथा एकिकृत निर्देशिकामा मर्जर तथा प्राप्तिको हकमा विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिएको छ । एकिकृत निर्देशिकामा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको हकमा तेस्रो कार्यकालका लागि ऐनको व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो कदम कानुनी रुपमा गलत भएको बताउछन् ।
यसरी राष्ट्र बैंकले कानुनी सिद्धान्तलाई नै मिचेर तयार पारेको निर्देशन तथा निर्देशिकाबाट शेरचनले फाइदा लिएका हुन् । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई गाभे सँगै उनले यस्तो सुविधा प्राप्त गरेका हुन् । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न गर्दा यस विषयमा लेखेर उजुरी पेश गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
