काठमाडौं । नयाँ सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम अन्तर्गत बीमालाई पनि समेटेको छ । दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने क्रममा वित्तीय, मौद्रिक, पूँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुवीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधार गर्ने भएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत उदाउसो बीमा क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा पार्न थालेको हो । सोहि क्रममा नयाँ सरकारले पनि बीमालाई जोड दिएको हो ।
नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संङ्कन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको समाञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भएको हो ।
राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने रहेको छ ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रकोसहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने । विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउनेर दोहोरोभूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने रहेको छ ।
पूर्वाधारकोक्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाकोसुरुवात गर्ने र देशकोसार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने ।
वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनकोमुख्य आधार बनाउने। आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने।
दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने। कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्नेतथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने । सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाकोमूल्य उचित तहमा राख्ने। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने । यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायकोस्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने ।
कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिकोप्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र सहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्ककोनजिक पुर्याउने ।
वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल, जनमत पार्टीर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रुपमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
