काठमाडौं। बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दोश्रो संशोधनले संचालक पदमा नियुक्त भई दुई वा त्योभन्दा बढी कार्यकाल संचालक वा अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति पुनः संचालक वा अध्यक्ष नियुक्त हुनसक्ने छैन भन्ने प्रावधान समेटेको छ।
२०७८ चैत्र १३ गते समितिले निर्देशिकाको दोश्रो र २०७९ जेठ १० गते तेश्रो संशोधन जारी गरेको हो । दोश्रो पटक संशोधित निर्देशिका जारी भएको मिति अघि दुई कार्यकाल संचालक वा अध्यक्ष नियुक्त भइसकेको व्यक्ति पुनः संचालक वा अध्यक्ष नियुक्त हुन नपाउने उल्लेख छ।
तर समितिले जारी गरेको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। नियामकको हैसियतमा क्रान्तिकारी आवरणमा निर्देशिका जारी गर्ने तर कार्यान्वयन पक्षमा भिजेको बिरालोको हैसियतमा देखापर्ने प्रवृत्तिका कारण समितिको ओज घटेको छ।
समितिले निर्देशिकाको दोश्रो संशोधन २०७८ साल चैत्र १३ गते जारी गरेको थियो ।
निर्देशिकाको दोश्रो संशोधन जारी हुनुअघि नै नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले संचालक समिति सदस्यको निर्वाचनका लागि साधारण सभाको मिति घोषणा गरिसकेको थियो। दोश्रो संशोधनबाट जारी भएको आठ दिन पछि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको संचालक समितिमा अध्यक्ष गोविन्द लाल संघई सहितको टोली दोहोरिने पूर्व जानकारी पाएका समितिका उच्च अधिकारीले नियुक्ति रोक्नका लागि हो वा कुनै व्यक्तिगत लाभ प्राप्तीका लागि निर्देशिका जारी गरेका हुन् भन्ने प्रष्ट छ।
निर्देशिका जारी भएपछि नेपाल लाईफको २१ औं साधारण सभाबाट संस्थापक गोविन्द लाल संघई पुनस् संचालक समितिको सदस्य हुँदै अध्यक्ष चयन भएर पदभार ग्रहण गरे ।
एक कार्यकाल संचालक समितिमा रहेर संस्थापक शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गरेकी पारुल ढकाललाई स्वतन्त्र संचालकको हैसियतमा संस्थापक समूहले पुनः संचालक समितिमा प्रवेश गराएको छ । १५ वर्ष सम्म स्वतन्त्र संचालकको हैसियतले (एक कित्ता पनि शेयर नभएको ) प्रतिनिधित्व गरेका भनिएका कमलेश अग्रवाल संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट कुनै एक कम्पनीको प्रतिनिधि बनाई पुनः संचालक समिति सदस्य पदमा निर्वाचित भए।
लगातार १५ वर्षसम्म स्वतन्त्र संचालकको आवरणमा संस्थापक समूहको पृष्ठपोषण गरेकोमा अग्रवाललाई संचालक समितिले साधारण सभाको अवसर पारेर सम्मान समेत गरेको छ।
(हेर्नुस् साधारणसभाको माइन्यूट)
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको आन्तरीक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको जिम्मेवारी पाएको अडिट फर्मले समेत संस्थागत सुशासन पालना नभएको विषयमा संचालक समिति र बीमा समिति दुबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हुन्छ।
