काठमाडौं । नियमनकारी निकाय आफैमा शक्तिशाली संस्था हो । जसको कम्पनी स्थापनादेखि लिएर खारेजीसम्म गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । बीमा समितिलाई हाल प्रचलनमा रहेको बीमा ऐन २०४९ र प्रमाणिकरण भइ कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको बीमा ऐन २०७९ ले बीमा प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएको छ । तर हालको बीमा समिति यतिसम्म निरिह छ कि आफैले बनाएको निर्देशिकालाई पनि राम्रो सँग कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।
अझ संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न बीमा समिति चुकिरहेको छ । कर्मचारी नियुक्ति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, साधारणसभा, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा समितिले राम्रो सँग काम गर्न सकिरहेको छैन ।
अहिले ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीले शेयर संरचना परिवर्तन पछि सर्वसाधारण समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको प्रतिनिधित्वलाई बीमा समितिले हेरिरहेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले दोस्रो बजारबाट फाइदा लिन संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरिरहेका छन् । तर उनिहरुले सर्वसाधारण समुहको शेयर अनुपात अनुसार सञ्चालक नियुक्त गरिरहेका छैनन् ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकले नियम विपरित शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा गरेको कारबाही केहि समय पनि टिक्न पाएन । सम्पुर्ण कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै बीमाको जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिदा समेत कम्पनीहरुले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । बीमा कम्पनीका संस्थापकले लगानी गरेका कम्पनीमा लगानी गर्न पाइदैन तर बीमा समितिले लुसुलुसु अनुमति दिने गरेको छ । कोरोना बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गरेका हुन् दाबी पनि बीमा कम्पनीहरुले नै भुक्तानी गर्न सक्नु पर्छ भन्ने हैसित बीमा समितिको छैन । पहिला बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न लगाएर कोरोना बीमा निर्देशिका बमोजिमको बाँकी रकम निकासाका लागि सरकार समक्ष पहल गरिएको हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म यो समस्या रहदैन रहदैन थियो । राज्यको ढुकुटीसम्म पहुँच राख्ने बीमा कम्पनीका संस्थापकले उहिल्यै उक्त रकम निकासा गराइसक्थे । यहाँ पनि बीमा समितिको नियमन कमजोर देखिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत सुशासन निर्देशिका विपरित कुलिङ पिरियड छल्दै पद घटुवा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका धेरै नै देख्न पाइयो । यसको प्रमुख कारण हो निरिह अझ कमजोर बीमा समितिको कमजोर नियमन । बीमा समितिले कारबाही गर्छ गर्न सक्छ भन्ने अलिकति पनि डर बीमक सँग छैन । समितिका कर्मचारीलाई साना तिना प्रलोभनमै अल्झाउन सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्सले पनि खुलेआम संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
बीमकले दशै तिहार लगायतका चाडपर्वमा नियमित रुपमा बीमा समितिका कर्मचारीहरुलाई महंगा महंगा उपहार दिने गरेका छन् । उनिहरुले बीमा समितिका कर्मचारीलाई नियामकको रुपमा भन्दा पनि साथभाइको रुपमा व्यवहार गर्छन् । सम्बन्ध राम्रो बनाउनु गलत होइन तर गलत कामका लागि सम्बन्ध बनाउनु कदापी उचित होइन ।
बीमा समितिले बनाउने हरेक निर्देशिका तयार हुनुभन्दा बीमकलाई थाहा हुन्छ । यदि बीमकलाई ठुलो असर पुर्याउनेखालेको रहेछ भने त्यो बाहिर नआइ संशोधन हुन्छ । विश्वमै नियामक कडा हुनु पर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । यदि कम्पनीहरुले गलत गरे वा नियम विपरित काम गरे भने नियामकले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने ल्याकत राख्नु पर्छ ।
समितिले गत वर्ष कारबाही गर्ने आट गर्यो । समयमा साधारणसभा गर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही पनि गर्यो । तर त्यस पछि खासै कारबाही गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्ला दिनमा मर्जरको बहानामा बीमा समितिले कम्पनीका जस्ता सुकै गल्तिलाई पनि आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरिरहेको छ । गुराँस लाइफले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बीमाको फण्डबाट शेयरहोल्ड फण्डमा रकम स्थानान्तरण गर्दा समेत समितिले स्वीकृत गर्यो । किनकी गुराँस, प्राइम र युनियन लाइफ मर्जरमा जादै छन् । यस अवधिमा गुराँस लाइफ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अन्य कम्पनी भन्दा एक वर्ष ढिला थियो । यो तर देखिएको र बजारमा चर्चामा आएको विषय मात्र हो तर यो भन्दा धेरै गम्भिर गल्ति बजारमा आउदै नआइ फच्चे हुन्छ । यस्तै गलत नहोस् भनेरै नियामकको अपेक्षा गरिएको हो । तर जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो त्यो उद्देश्य अनुरुप काम नगरी आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्ने र प्रयोगमा आउने नियामक भए पछि त्यसको औचित्यता प्रति नै प्रश्न उठ्छ ।
त्यसैले नियामकले सबैभन्दा पहिला आफ्नो नैतिक धरातल बलियो बनाउनु पर्छ । दुई पैसामा बिक्ने कर्मचारी खडा गर्नु अगाडी आफ्ना कर्मचारीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिएर दुई चार पैसाको लोभ नगर्ने बनाउनु पर्छ । ताकी कसैले एक दुई लाखको अफर गर्दा पनि ‘तिम्रो पैसा तिमि सँगै राख अरु कुरा थाहा छैन यो नियम अनुसार काम गर्नुहोस् ।’ भन्न सक्ने हुनु पर्छ ।
अब बन्ने बीमा प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिला प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधामा यथेष्ट बृद्धि गर्नु पर्छ । यस सँगै उनिहरुलाई नैतिक बन्धनमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । उच्च व्यवस्थापक सँग सधै सँगै बसेर दारु खाने अनुचित सम्बन्ध बनाउने कुरालाई प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
बीमा समितिका कर्मचारीको अधिकाम्स नातेदार कुनै न कुनै कम्पनीमा कार्यरत छन् । आफन्तको जागिरको प्रवाह नगरी कर्मचारीले कानुन बमोजिम एक्सन लिन सक्ने ताकत राख्नु पर्छ । त्यस्तो अवस्था बीमा कम्पनी बलियो होइन कि बीमा समिति आफैमा बलियो हुन्छ । अहिलेको कार्यशैलीले बीमा कम्पनी बलिया र बीमा समिति निरिह देखिन्छ । यो अवस्थालाई बदल्ने गरी बीमा प्राधिकरणले काम गर्न सक्नु पर्छ ।
