काठमाडौं । बीमा समितिले अभिकर्ताले प्राप्त गर्दै आएको कमिशन र इन्सेन्टिभको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ । सरेण्डर र ल्याप्स रेसियो बढ्दै जान थाले पछि अभिकर्तालाई थप जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउने उनिहरुले प्राप्त गर्ने कमिशन र इन्सेन्टिभको वितरणमा केहि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
अभिकर्ताले पाउदै आएको कमिशन र इन्सेन्टिभ घटाउदा बीमा व्यवसायको बृद्धिदर नै घट्न सक्ने हुँदा तत्काल कमिशन घटाउने पक्षमा समिति छैन । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ‘बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट ४१ प्रतिशत पुग्नुमा अभिकर्ताको योगदानलाई हामीले विर्सनु हुँदैन । तर उहाँहरुले पाउदै आएको इन्सेन्टिभ र कमिशनको वितरण प्रणालीका विषयमा भने अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यो हामी छिट्टै गर्छौ ।’ अध्ययन समितिमा अभिकर्तालाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गर्ने समितिको योजना छ ।
भारतीय बीमा नियामक आइआरडिएआईले बीमा जारी भएको प्रारम्भिक वर्षहरुमा पाइने उच्च कमिशनको लागि जबरजस्ती बीमालेख बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनको लागी नीतिगत बन्देजहरु लगाउने तयारी गरेको छ । बीमालेख जारी गर्दा प्रथम बीमाशुल्क वापत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमिशन प्राप्त गर्दै आएका अभिकर्ताहरुले अब कमिशनवापतको रकम प्राप्त गर्न बीमालेख लामो समयसम्म चालू अवस्थामा रहनुपर्ने भएको छ । मस्यौदा अनुसार प्रथम बीमा शुल्कको कमिशन बाहेक नविकरण बीमाशुल्कको कमिशन अब ५–५ वर्षको अन्तरालमा मात्र वितरण गरिनेछ ।
भारतमा अभिकर्ताको कमिशनमा कडाई गरिदै, कम्तीमा ५ वर्ष बीमालेख सक्रिय हुनैपर्ने
भारतको यस्तो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर समितिले हेरिरहेको छ । भारतमा यदि यस्तो नीतिले काम गर्यो भने समिति पनि अध्ययन गर्ने पक्षमा छ । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले कमिशन भन्दा पनि इन्सेन्टिभ मार्फत अभिकर्तालाई लोभ्याइरहेका छन् । कम्पनीहरुले १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ र कमिशन दिदै अभिकर्ताहरुलाई लोभ्याइसकेको हुँदा यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्न समिति र कम्पनी दुबैलाई गाह्रो छ । हिजोका दिनमा यहि इन्सेन्टिभका कारण अभिकर्ताले व्यवसाय ल्याएको कुरालाई विर्सन नहुने कम्पनीहरु बताउछन् ।
यसले अभिकर्ताहरुलाई व्यवसाय ल्याउन प्रोत्साहन गरेर पनि यहि व्यवस्थालाई टेकेर अभिकर्ताले गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो वर्षमा पाउने कमिशन र इन्सेन्टिभका कारण तेस्रो चौथो वर्षमा सरेण्डर हुनेदेखि लिएर ल्याप्स हुने क्रम बढिरहेको छ । भारतले यहि गलत अभ्यासलाई रोक्न बीमितले ५ वर्षसम्म बीमा शुल्क भुक्तानी गरे पछि मात्रै एकमुष्ठ रुपमा कमिशन दिने गरि मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यस्तै १० वर्षसम्म बीमा शुल्क भुक्तानी भए पछि १० औ वर्षमा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्कबाट एक मुष्ठ रुपमा कमिशन दिने गरि मस्यौदा तयार गरेको छ । यस्तो व्यवस्था सँगै पहिलो र दोस्रो वर्ष बीमा शुल्क भुक्तानी गरे दोस्रो तेस्रो वर्षमा गएर सरेण्डर हुने अभ्यास बन्द हुने अवधारणका साथ भारतीय बीमा नियामकले यस्तो व्यवस्था गर्न थालेको हो ।
नेपालमा पनि अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ र कमिशनलाई एकै पटक प्रदान गर्ने भन्दा पनि पोलिसी अवधिको आधारमा ७ वर्षदेखि १०/१२ वर्षसम्म निश्चित प्रतिशतका दरले कमिशन दिनु पर्ने बीमा क्षेत्रका जानकारी बताउछन् । अहिले अभिकर्ताहरुले पहिलो वर्षको प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत कमिशन तथा इन्सेन्टिभ पाउछन् । त्यस्तै दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले कमिशन पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अभिकर्ताले बीमितले भुक्तानी गरेको प्रथम बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कमिशन पाउछन् । यदि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कमिशन तथा इन्सेन्टिभलाई बाँडफाँड गर्ने हो भने अभिकर्ताहरुका लागि पनि एक पटक गरिएको दुःखले १० वर्षसम्म लगातार समान किसिमको आम्दानीको स्रोत बन्नेछ । व्यवसायिक रुपमा अभिकर्ताको पेशा अपनाउनेका लागि यस्तो नीतिले उनिहरुको पेशालाई नै दीगो बनाउनेछ ।
अधिकाम्स अभिकर्ताहरु बीमा गराउदा प्रथम बीमा शुल्कको मात्रै कमिशन तथा इसेन्सेन्टभ पाइन्छ भन्ने ठान्ने गर्छन् । धेरैलाई एक दशकसम्म कमिशन पाइन्छ भन्ने थाहै छैन । खासमा दोस्रो तेस्रो वर्षदेखि पहिलो वर्षको जति कमिशन प्राप्त नहुने हुनाले उनिहरुले यसलाई राम्रो स्रोत मानिरहेका छैनन् ।
पहिलो वर्षमै राम्रो कमिशन र इन्सेन्टिभ प्राप्त हुने भएकाले अभिकर्ताले दोस्रो तेस्रो वर्षदेखि बीमित सँग बीमा शुल्क उठाउन पहल नै गर्दैन् । यदि कमशिनको बाँडफाँडमा परिवर्तन गर्ने हो भने अभिकर्ताहरुले पनि बीमा शुल्क उठाउनमा सहयोग गर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
