काठमाडौं । नेपाली आमसञ्चारमाध्यमहरूमा प्रहरीद्वारा सञ्चारगृहमा छापामारी र पत्रकार धरपकडको घटनाबारे श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन भइरहेका बेला सरकारले सिंचाइ आयोजनाका प्रमुखसहितलाई सोही शैलीमा पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएको विषय भने ओझेलमा परेको छ।
सिन्धुली हुँदै बग्ने सुनकोशी नदीमा आधारित महत्वकांक्षी सिंचाइ परियोजना सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी विषयमा सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश राजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको पक्राउको घटनाप्रति नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेपछि शुक्रबार राती १०ः३० बजे दुबैजना रिहा भएका छन् ।
जलसरोकार डटकमका अनुसार, उनीहरू दुबैजनालाई बेग्ला बेग्लै स्थानबाट बिहीबार पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको विषय आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
एशोसिएशनले कानूनी शासन, विधिको प्रक्रिया तथा व्यक्तिको मौलिक हकको सम्मान गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक आधारको पूर्ण पालना हुनुपर्ने भन्दै सरकारले गरेको धरपकड प्रति आपत्ती जनाएको थियो ।
एशोसिएसनले गिरफ्तारीको कानूनी आधार र कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा वहाँहरूको मानव अधिकार र कानूनी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न जोडदार माग गरेको छ।
सरकारले सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजौरिया निर्देशक रिजाललाई दबाब दिंदै आएको थियो। आयोजना कार्यालयको तर्फबाट
राष्ट्रिय गाैरव आयोजनाको पुरानो ठेकेदारले समयमा काम नगरेको भन्दै दोश्रो पटक ठेक्का लगाउनका लागि आयोजनाले बाँकी संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नयाँ प्रक्रियामा ६ वटा प्रस्ताव परेकोमा तीनवटा चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट योग्य ठहरिएका थिए। ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यक्रम तय भएको थियो।
ठेक्का रद्द गराउन दबाब दिएको घटनामा पक्राउ परेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश राजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाल ठेक्का रद्द भएपछि राति नै रिहा भएका छन्। उनीहरूलाई राति करिब १०ः३० बजे रिहा गरिएको हो। आयोजनाले कात्तिक १३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी ठेक्क रद्द गरिएको जानकारी गराएपछि मात्र उनीहरू रिहा भएका हुन् ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले गत २०८३ जेठ २५ गते निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ६ वटा कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये ३ वटा कम्पनीमात्र प्राविधिकरूपमा योग्य ठहरिएका थिए।
जलश्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल बाहिर भएका बेला सरकारबाट यस्तो हर्कत भएको छ। यसअघि पासपोर्ट छपाइ ठेक्का र नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का सम्बन्धी विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई दबाब आएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
आयोजनाको दोश्रो पत्रको ठेक्काको प्रकृया पर्याप्त मनासिब कारण बिना नै रद्द गरेकोमा बोलपत्रमा सहभागि कम्पनीहरूले पुनरावेदन अदालतमा सरकारको निर्णयलाई कानूनीरूपमा चुनाैती दिनसक्ने बाटो खुल्ला छ।
