काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले गराएको ध्यानाकर्षणलाई संवोधन गरेको छ । महासंघले कार्तिक १० गते प्रेश विज्ञप्ती मार्फत निर्जीवन बीमाको प्रिमियम बृद्धि गरी न्यूनतम सिमा तोकिएकोमा महासंघद्वारा बीमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
मुलुकमा व्यापार व्यवसायको बीमा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने उद्देश्यका साथ समितिले गैरमहशूल बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम तोकेको भन्दै समितिले स्पष्टिकरण दिएको छ । निर्जीवन बीमा अन्तर्गत अग्नी, मोटर, इञ्जिनीयरिङ्ग, सामुन्द्रिक, हवाई र विविध बीमा कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गर्ने गरिएका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम प्रिमियम दर कायम गर्न पटक पटक बीमा समितिसमक्ष आग्रह गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।
यसरी कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गरिएका निर्जीवन बीमाको पुनर्बीमा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अस्वीकार गर्ने गरेका र यस स्थितिमा निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या पर्ने देखिएकाले समितिले न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नु परेको प्रष्ट पारेको छ ।
समितिले भनेको छ ‘जीवन बीमा वा निर्जीवन बीमा जुन गरे पनि बीमितको बीमा रकम सुरक्षित रहनुपर्दछ र बीमा कम्पनीहरुसँग भएका सम्झौता अनुसार बीमितले समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउनुपर्दछ भन्नेमा समितिले जोड दिँदै आएको छ र सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिने काम समेत हुँदै आएको छ ।’
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत मान्यता पाउने खालको हुनु आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ । यसो भएमा नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमाको पुनर्बीमा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा समेत हुने र बीमा कम्पनीहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार बीमितले समयमै दाबी भुक्तानी पाउने अवस्था रहने समितिले जनाएको छ ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थव्यवस्थालाई स्वच्छ एवम् पारदर्शीरुपमा अगाडि बढाउनका लागि बीमा क्षेत्रका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान गर्न समिति सदैव तत्पर रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । न्यूनतम प्रिमियम दर लगायत बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई समितिले सकारात्मक रुपमा लिने जनाएको छ ।
साथै, बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्दै नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तको तुल्याउने कार्यमा निजीक्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यसका लागि सहकार्य गर्न समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आग्रह गरेको छ ।
