काठमाडौं । बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्दै गठन गरेको चार सदस्यीय अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अध्ययन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त अध्ययन समितिले नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्सको पेनिट्रेसन ‘पहुँच’ १० प्रतिशत भन्दा तल रहेको हुँदा यसको पहुँच विस्तारका लागि छुट्टै कम्पनीको आवस्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले गरेको एक सर्भेले पनि नेपालमा छुट्टै माइक्रोइन्स्योरेन्स आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
बीमा समितिले असार ४ गते निर्देशक शुशिलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा उप निर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठ, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल सहित ४ सदश्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले २० दिन भित्रमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । तर यस अवधिमा सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै बीमा समितिले अध्ययन समितिलाई विस्तारै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो ।
अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ग्रिन सिग्नल पछि बीमा समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । यहि विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल विचमा छलफल पनि भइसकेको छ ।
बीमा समितिले धेरै लामो समयदेखि नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक रहेको बताउदै आएको छ । नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्नका लागि विगत तीन वर्षदेखि नै छलफल हुँदै आएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्सको आवस्यकता रहेको निष्कर्ष निकाले पनि कति संख्यामा आवस्यक रहेको छ, कार्यक्षेत्र के कति हुने भनेर उल्लेख गरेको छैन । तर अध्ययन हुनुभन्दा अगाडी नै बीमा समितिले आन्तरिक रुपमा प्रदेश स्तरमा दुई-दुई वटाको दरले कम्पनी खोल्न दिने तयारी गरिरहेको चर्चा चलेको थियो ।
यसरी खुल्ने कम्पनीको कार्यक्षेत्र एउटा मात्रै प्रदेश हुने र एउटा प्रदेशमा काम गरिरहेको कम्पनीले अर्को प्रदेशमा काम गर्न नपाउने गरि नियम बनाउने सम्मको तयारी रहेको चर्चा चलेको थियो । तर यस विषयमा समितिको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन ।
ऐन अनुसार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स बीमा समिति आफैले दिने भए पनि नेपाल सरकारको ग्रिन सिग्नल भने आवस्यक पर्नेछ । सरकारको ग्रिन सिग्नल पछि अध्ययन समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बीमाको पहुँच बढाउने कार्यक्रम भएको भन्दै समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्सका माध्यमबाट पँहुच बढाउन सकिने धारणा राख्दै आएको छ । अहिले भइरहेका कम्पनीहरु सहर बजारमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै बीमा समितिले न्युन आय भएका तथा निम्न वर्गमा बीमाको पँहुच पुर्याउन माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
समिति स्रोतका अनुसार अव आउने माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई निश्चित रकमसम्मको मात्रै बीमा गर्न दिइनेछ । यस्तो कम्पनीलाई एउटा निश्चित बीमाङ्क ५/१० लाख कति हुन्छ, त्यसको सिलिङ तोकेर व्यवसाय गर्न दिइने समितिको आन्तरिक छलफल भएको थियो ।
हाल नेपाल सरकारले कृषि बीमाको लागि अनुदान दिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले दिदै आएको अनुदान रकमको उचित सदुपयोग नभएको र प्रभावकारी पनि नभएको भन्दै बीमा समितिले नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक रहेको बताउदै आएको छ ।
तर माइक्रोइन्स्योरेन्स जीवन तथा निर्जीवन दुबै किसिमको हुन सक्छ । गरिव न्युन आए भएका तथा धेरै प्रिमियम भुक्तानी नगर्न नसक्नेहरुलाई लक्षित गर्दै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको अवधारणा अगाडी सारिएको हो । अहिले कतिपय जीवन बीमा कम्पनीहरुले माइक्रोफाइनान्स मार्फत माइक्रोपोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् ।
अहिले भएका कम्पनीहरु लाखौ करोडौ रुपैयाँको पोलिसीका लागि शहरमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बीमाको पहुँच बढ्न नसकेको समितिको ठहर छ । यदि माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने हो भने उनिहरु गाउँमै केन्द्रित हुने र थोरै थोरै प्रिमियमका लागि पनि गाउँ गाउँ पुग्ने हुँदा पहुँच ह्वात्तै बढ्ने समितिको बुझाइ छ ।
बीमा समितिले पछिल्लो समय बीमाको जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थानीय निकायहरु सँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिरेहको छ । समितिले स्थानीय निकाय सँग छलफल तथा समन्वय गर्दै माइक्रोइन्स्योरेन्सलाई व्यापक बनाउने अवधारणा बनाएको छ ।
बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स स्थापनाका लागि अध्ययन समिति बनाए पछि विभिन्न व्यवसायिक समुहहरुले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाका लागि आन्तरिक रुपमा गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । अहिले भइरहेकै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु तथा तिनका शेयरधनीहरुले सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्नेसम्मका गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
कतिपयको बुझाइमा अहिले शेयर बजारमा माइक्रोफाइनान्सको जुन शेयर भ्यालु छ त्यहि अनुपातमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि हुने भन्दै गृहकार्य गरिरहेका हुन् । यदि माइक्रोफाइनान्सको जस्तै शेयर भ्यालु रह्यो भने भोलिका दिनमा शेयर बजारबाट उचित लाभ लिन सकिने भन्दै कम्पनी खोल्ने होडबाजी सुरु भएको हो ।
