काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता भएका दुई हजारभन्दा बढी नागरिकहरूको कानुनी स्थितिलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रमाणीकरण भई आएका २,४६५ जना बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक नामावली सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई मृत घोषणा गर्ने चरणमा अघि बढेको हो। मृत घोषणापछि उनीहरूको परिवारजनका लागि मृत्युदाबी सहज हुनेछ।
१. बेपत्ताहरूको कुल तथ्याङ्क तथा वर्गीकरण
प्राधिकरणद्वारा सार्वजनिक गरिएको अन्तिम विवरण अनुसार कुल २,४६५ जना बेपत्ताको सूचीमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरू समेटिएका छन्:
नेपाली नागरिक (२,२९४ जना): देशका ३२ वटा जिल्लाका स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण भई आएका विवरणहरू हुन्। जसमा बाढीबाट अति प्रभावित रसुवा जिल्लाबाट मात्रै १,५३८ जना बेपत्ताको नामावली सूचीकृत छ। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट २१९, बर्दियाबाट ७४, सप्तरीबाट ५१, दाङबाट ३८ लगायत अन्य विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरू रहेका छन्।
विदेशी नागरिक (१७१ जना): विभिन्न ७ वटा देशका नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त विवरणअनुसार मलेसिया, युक्रेन, अस्ट्रेलिया, रुस, जर्मनी, इटाली र दक्षिण कोरियाका नागरिकहरू बाढीमा परी बेपत्ता भएका छन्।
२. मृत घोषणा गर्न अपनाइने कानुनी तथा प्रशासकीय चरणहरू
मुलुकी देवानी संहिता अनुसार सामान्यतया बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषित गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेकोमा, यस राष्ट्रिय विपद्को विशेष परिस्थिति र पीडित परिवारको कानुनी तथा राहतको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको छ। यसै विशेष कानुनअनुसार निम्न प्रक्रिया अपनाइएको छ:
७ दिने सार्वजनिक सूचना तथा दाबी-विरोध: प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २,४६५ जनाको सूचीमा सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै रहेको, फेला परेको वा कुनै त्रुटी रहेको भएमा ७ दिनभित्र दाबी पेस गर्न वा स्वघोषणासहित जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: तोकिएको म्यादभित्र कुनै दाबी वा विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गर्नेछ।
मृत्यु दर्ता र राहत प्राप्ति: मृत घोषणा गरेसँगै प्रभावित परिवारले स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट निःशुल्क मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन्। यसबाट परिवारलाई राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत रकम, क्षतिपूर्ति, कानुनी अंशबन्डा र उत्तराधिकारसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन सहज हुनेछ।
सरकारको यस कदमले बाढीका कारण लामो समयदेखि कानुनी उल्झनमा फसेका हजारौँ पीडित परिवारहरूलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन र राहत प्राप्त गर्न ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
