काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेटमा परिसंघले दिएको १११ मध्ये २१ सुझाव पूर्ण रुपमा समेटिएको र ४३ सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन गरिएको बताएका छन्।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको बजेट अ होलिस्टिक डिस्कोर्स कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेटले ल्याएका प्रस्तावहरु सराहनीय रहेको धारणा राखे। पाण्डेले डाटा सेन्टर स्थापना, पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
यसका साथै विदेशी लगानी गर्न पाउने विषयलाई पनि उत्साहजनक पहलका रुपमा लिएको पाण्डेको भनाइ थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई मल्टी–भ्याटमा रुपान्तरण गर्ने माग आंशिक रुपमा सम्बोधित भएको र चितवन तथा मयुरधापमा अघि बढाइएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास देखिएकोमा उनले सन्तुष्टि व्यक्त गरे।
पाण्डेले औद्योगिक विकास रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई बजेटमा नसमेटिएकोमा चासो व्यक्त गरे भने गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा आयातसम्बन्धी सुझावहरुलाई बेवास्ता गरिएको बताए। ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेको टेक एन्ड पे नीति चुनौतीपूर्ण रहेको र यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
पाण्डेले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
