हरि बहादुर खड्का
काठमाडौं । बहुदलको स्थापनासंगै २०४६ पछिको खुल्ला बजार नितिको परिणम स्वरुप नेपालमा बैंक, बीमा, लघुबित्त तथा सहकारीहरु उल्लेख्य संख्यामा खुल्दा यस क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्य जिडिपिमा यस क्षेत्रहरुको योगदानले प्रष्ट पार्दछ ।
यी संस्थाहरुको योगदान हुँदा हुँदै पनि राज्यको जिम्मेवार तालुक निकाय तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुले संस्थाहरुको संस्थापना गर्नुअघि पर्याप्त संम्भाव्यता तथा आवश्यक्ताको अध्ययन नगरी बित्तिय क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल संस्थाहरुको संस्थापना हुँदा आज बिभिन्न चुनौतिहरुको सृजना भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा बैक, लघुबित्त तथा सहकारीका सम्बन्धमा हालसालैका घटनाहरुले संकेत गरेको प्रस्ट पाउन सक्दछौ । प्रत्यक्ष रुपमा बैंकिङ तथा बित्तिय संस्थाको जस्तो बिषय नदेखिएपनि बीमा क्षेत्रमा समेत विभिन्न समस्या सिर्जना भएको पाउँदछौ ।
बीमा क्षेत्रमा पनि अर्थमन्त्रालय तालुक निकाय साथै नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणले प्रयाप्त छलफल, अध्ययन तथा अनुसन्धान बिनानै निहित स्वार्थले अनावश्यक संख्यामा बीमा कम्पनीहरुको संस्थापना गर्न दिदाको परिणाम स्वरुप केहि ब्यवसाय तथा बीमितहरु बीमाको दायरामा आएको जस्तो देखिए पनि Miss selling का कारण बिमितहरुको बिभिन्न समस्याहरु, गुनासोहरुको चाङ्ग बिभिन्न कम्पनीहरुमा रहेको पाइन्छ । अनावश्यक संख्यामा बीमा कम्पनीहरुको स्वीकृत संगै Miss selling अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासंगै गलत बीमा योजनाहरु (बिशेषत जीवन बीमामा) ब्याप्त रहेको पाइएको छ भने समाजमा बीमा प्रतिको बिकर्षण समेत पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ ।
समयमा दाबी भुत्तानी, अपेक्षित उपयुक्त प्रतिफल तथा बीमा सम्बन्धी साक्षरताको कमि, साथै प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च ब्यवस्थापनले आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउन ग्राहक तथा कम्पनीको हित विपरितका बीमा योजना तर्जुमाका कारण बीमा क्षेत्रमा बिभिन्न विकृति तथा चुनौतिहरु सृजना हुदै गएको पाईएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको स्वीकृत गरी बजारमा संचालनमा आएको केहि समयमा नै मर्जर तथा प्राप्तिको कारण रोजगारी तथा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी समस्या झन बिकारल समस्याको रुपमा सृजना भएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले निर्देशन तथा परिपत्र मात्र जारी गर्ने सो को कार्यान्वन भए नभएकोमा ध्यान नदिईएको साथै नियमन समेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले हुन नसककेको अवस्था विधमान छ ।
यसैगरि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको अस्थिर तथा दिर्घकालीन सोच सहि तरिकाले नआउदा कम्पनीहरुले उचित ढंगले आफ्नो क्रियाकलापहरु सेवा समेत जनमानसमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसकेको र बान्छित उदेश्य हासिल हुन नसकेको पाइन्छ ।
यसर्थ, बीमाक्षेत्रको, बीमितको तथा सेवाग्राहि लगाएत यस क्षेत्रको सरोकारवालाहरुको समाधानको लागी केहि बुदाँगत रुपमा केहि सुझावहरु पेश गर्दछु ।
१ कम्पनीहरुको नियमनको लागी मात्र नेपाल बीमा प्राधिकरण नभई बीमा क्षेत्रको विकासका लागी नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सक्रिय हुनुपर्ने ।
२ व्यक्तिले जीवन बीमा गरे वापतको आयकरमा छुट गर्न पाउने बीमाशुल्कको रकम ४०,०००।– (चालीस हजार रुपैया) मात्र सिमा रहेकोमा सो सिमा बृद्धि गरी कम्तीमा १००,०००।– (एक लाख रुपैया) कायम गर्न आवश्यक रहेको । फलस्वरुप अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको सानो सानो रकम बीमा शुल्कको रुपमा औपचारिक क्षेत्रमा ठूलो पूँजी स्वरुप आउने र उक्त पूजीको परिचालनबाट समग्र बीमा क्षेत्र तथा देशको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्न जान्छ । अर्कोतर्फ बढी भन्दा बढी नागरिकहरु जीवन बीमा गर्न सहभागी हुने र भविष्यमा आइपर्ने दुखद परिस्थितिमा केही राहत महसुस हुन जान्छ । साथै, उल्लेखित बीमा शुल्क भूक्तानी गणना गर्दा निज व्यक्ति तथा निजको एकाघरको परिवारको बीमाशुल्क भूक्तानी रकमलाई समेत गणना गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३ नियमनकारी निकायले नियमन गर्दा बीमितहरुको सर्वोपरि हितहुने तथा कम्पनीको दिर्घकालिन विकास हुने किसिमको बीमा योजानामात्र स्वीकृत गर्ने ।
४ बीमा क्षेत्रमा तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालयले समेत बीमा क्षेत्रलाई बैकिङ्ग क्षेत्र जस्तै प्राथमिकतामा राखी सोहि बमोजिमका नीति, योजना तर्जुमा गरी बीमाको पहुँच आम सर्वसाधरणमा पुराउन भुमिका खेल्नु पर्ने ।
५ बीमा कम्पनीहरु व्यवसाय बढाउने बिषयमा मात्र केन्द्रित नभई बिमितहरुलाइ लाभान्धित हुने बीमा योजना लिई समाजमा जोडिनु पर्ने ।
६ बीमाको नियमनकारी निकायको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने । हालको अवस्थामा एकातिर मर्जरको लागि जोड दिइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स पनि दिइरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी मर्जरमा पनि एकरुपता कायम गर्न सकिरहेको अवस्था देखिदैन । केही कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नदिई मर्जरमा जान बाध्य बनाइन्छ भने केही कम्पनीहरुलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको अवस्था छ । मर्जरको कारणबाट धेरै कर्मचारीहरुले सेवावाट अलग हुन गई रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ । स्वेच्छिक अवकाशमा समेत एकरुपता कायम गर्न नसकेको अवस्था छ ।
(खड्का हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा कार्यरत छन्। )
