मर्जरमा तैरिएको कर्मचारीको भविष्य के होला ? सुभाष कोईरालाको लेख

विभिन्न समयमा बीमकहरुलाई चरणवद्ध रुपमा छलफलमा बोलाई अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानैपर्ने कडा निर्देशनले तनाव भैरहेको अवस्थामा २ निर्जीवन कम्पनीहरुले तनाव कम गर्ने जमर्को गरेका छन् । यहि जमर्कोले अर्को तप्कामा रहि कार्य गर्दे रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समेत बीग र्मजर गर्न हुटहुटी प्रदान गरे पश्चात एकै पटक ३ बीमक मिलेर मर्जरमा जान चाहेको मात्र नभई समितिबाट स्वीकृति पनि लिन समेत भ्याए ।

वि.सं २०७२ सालमा बीमकहरुको चुक्ता पूँजी थप गर्ने कार्यक्रम ल्याई बीमकको संख्या घटाउने विषय थाति रहेको र उक्त योजना वि.स २०७८ मा पूरा हुने समाचारले बजार तताउन सफल भयो । उक्त योजना भएको भएतापनि वि.स २०७४ सालमा किन नयाँ थप १९ कम्पनीहरु आए त? बुझ्न समान्य मानिसलाई समेत गार्हो रहेन । अबका दिनमा चुक्ता पूँजीका आधारमा कुन कम्पनी ठूलो हुने भन्ने उत्तरमा फेरबदल हुने अनुमान गर्न सकिने देखिन्छ । तर २ कम्पनीहरुको मर्जरले भने चुक्ता पूँजी पुर्याउन बोनसको सट्टा अधिकतम २५ प्रतिशतको हकप्रद जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

मौजुदा अवस्थामा पूँजीको पर्याप्तता कतिको होला त ? मर्जर हुनै पर्ने अवस्थामा जीवनलाई रु १३ अर्ब र निर्जीवनलाई रु ९ अर्ब गर्दा कुल रु २२ अरब यस वर्षको अन्त्य सम्ममा (राष्ट्रबैकको प्रक्षेपण अनुसार सामान्य हुन सक्ने आंकलन अनुसार) जोहो गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मर्जरले कम्पनीहरुको संख्यात्मक गणना झर्ने अवस्था देखिएको तर सो बाट जोखिम वहन गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन के कस्ता कार्यक्रम उपलब्ध हुने भन्ने विषय हाल अपेक्षामा मात्रै सिमित भएको छ । मर्जर गर्दा कम्पनीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधा एक पाटो हो भने मर्जरले ल्याउने थप जोखिम वहन गर्न अपनाउनु पर्ने सुधारका कदमहरुलाई बाटो खोल्दिनु अर्को पाटो हो । यस विषयमा ध्यान दिन छुटेको देखिन्छ ।

कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा मर्जर पछि कर्मचारीको अवस्थाका बारेको हावा राम्ररी लागेको देखिन्छ । अझ व्यवस्थापकीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा त्रासको हावाले छुनु स्वाभाविकै लाग्दछ । अधिकरुपमा तलब सुविधा प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा मर्जरमा जादा समान पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । सकभर कम्पनीहरु न्यून खर्च गर्न तत्पर हुने तर समान पदमा र समान कार्यमा रमेकाहरुलाई कसरी मिलान गर्ने त्यसबारे कुनै योजना भए जस्तो देखिदैन् ।

हुनत बीमा समितिबाट पूँजी योजना माग भएको र मर्जरपश्चात कर्मचारी समायोजन गर्दा मर्का नपार्ने गरि प्रकृया टुङ्गाउन सहज गर्ने आश्वासन प्रदान गरेको अवस्था हेर्दा त्यति व्यवहारिक देखिदैन् । एकै स्थानमा मर्जर भएका कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय भएमा समायोजन गर्न केहि हदसम्म सकिएला भनि मान्न सकिन्छ । बैकको शाखा जस्तो कार्य प्रकृति नरहेको र कर्मचारी संख्या नहुने तर समितिको निर्देशिका अनुसार न्यूनतम ३ कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी समायोजनमा केहि राहत पाउने भने देखिन्छ ।

जहाँ न्यूनतम कर्मचारीले व्यवसाय र सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् त्यहाका कर्मचारी र शाखा समायोजन गर्दा हुने थप कर्मचारीको सञ्चालन खर्चले नेटो नकाट्ला भन्न सकिन्न । अतः अतिरिक्त शाखा खोलेर कर्मचारी समायोजन नगर्दा चुनौती हुने देखिन्छ । बीमामा कर्मचारी विशेष गरि स्थानीय नै हुने गर्दछन् र व्यवसाय पनि सो हि अनुसार हुने गरेको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनले अस्थानीय भत्तामा बढी भार पर्ने र सञ्चालन खर्च बढाउने सम्भावना देखिन्छ । विगतमा मानव संसाधन विभागको कार्य नबुझ्ने र नगन्ने व्यवस्थापन समूहले अब कोल्टो फेर्ने दिन आउदैछ । कर्मचारी समायोजनमा महत्वपूर्ण भूमिका मानव संसाधन विभागले गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन तर विभाग हा“क्ने जनशक्तिको क्षमता भने पक्कै देखिनेछ ।

केन्द्रिय कार्यालयमा सिमित मात्रामा विभिन्न विभाग हाकेर बसेका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत तनाव हुने देखिन्छ । मर्ज भएका कम्पनीहरुको स्वाप रेसियो अनुसार सञ्चालक, व्यवस्थापन हेरफेर हुने गरेको तथ्य हाम्रा सामू छदैछ। सञ्चालक वा व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुँदा हाम्रा र नजिकलाई हेर्ने प्रवृत्तिले अन्यलाई मर्का पर्ने तथ्य अपवाद बाहेक नौलो नहुने देखिन्छ । यसले समेत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको आन्तरिक नियमानुसार मिलान गर्दा केहिलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ । राम्रा र क्षमतावान कर्मचारीलाई व्यवस्थापन परिवर्तन भएको वहानामा पाखा लगाउन अवसर छोप्ने सहि समय भएकोले गलत व्यक्तिलाई समायोजनको जिम्मा दिने कार्य नहोला भन्न सकिन्न । अतः यस्ता कार्य स्वतन्त्र व्यक्तिमार्फत हुन जरुरी मानिन्छ ।

समायोजनमा कर्मचारी युनियन भएका कम्पनीमा भन्दा नभएका कम्पनीमा सरल हुने देखिन्छ । तर कर्मचारी युनियन भएका कम्पनीमा समायोजनमा असहज हुने सम्भावना भने रहन्छ । युनियनका पदाधिकारी समायोजनमा परेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न केहि मिहिनेत गर्नु पर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ । यसका अलावा पद, प्रतिष्ठा, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक सदस्यको हवाला दिदै समायोजनलाई चुनौती दिने समूह समेत सक्रिय हुने देखिन्छ ।

मर्जर पश्चात कम्पनीको जोखिम वहन गर्ने क्षमता अनुसार आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति लिन र रिटेन गर्ने अवस्था न्यून रहन्छ । सिमित जनशक्तिले कार्य गर्नु पर्ने अवस्थाले नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्न आटभरोसा दिलाउदैन् । अतः चुक्ता पूँजी अनुसार व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि हुन (अधिक प्रतिस्पर्धा भएको कारणले) र आन्तरिक गाठागुँठीका कारणले व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सहज नहुने हुँदा सिमित नाफा हुने देखिन्छ । यसले थप जोखिम वहन गर्न नसक्दा बीमा कोष लगायत अन्य कोषको आकार पूँजीको अनुपातमा वृद्धि हुन सक्दैन् ।

गर्नुपर्ने कार्यः कर्मचारी मिलान सम्पन्न अवधि न्यूनतम २ वर्ष भित्र गर्ने गरि सम्झौता गरेमा कर्मचारीको हित कायम हुने देखिन्छ । २ वर्षसम्म उचित व्यवस्थापन गर्न नसके अतिरिक्त सुविधा सहितको स्वैच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्न सकिएमा भने सिनर्जी राम्रो हुने देखिन्छ ।

(कोईराला बीमाका जानकार हुन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार