मर्जरले ल्याएको तरङ्ग र छालका बाछिटाहरुः सुभाष कोईरालाको लेख

फागुन २०७८ मा नेपालको नियामकीय निकाय बीमा समितिले नेपालमा उपलब्ध भएका र स्वीकृत प्राप्त गरि व्यवसाय सञ्चालन गर्दे रहेका जीवन तथा निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समिति सदस्यलाई विभिन्न समयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरे पश्चात नेपालमा हाल सञ्चालित कम्पनीहरु अधिक मात्रामा भएकोले संख्या घटाई अनिवार्य मर्जर गर्नुु पर्ने र न्यून संख्यामा कायम गर्ने निर्णय समाचारमा प्रेषित गरेको खबर आयो । यसले १० वर्ष भन्दा पूूराना तथा नयाँ  साधारण शेयर जारी गरेका र नगरेका कम्पनीहरुमा एक प्रकारको सुनामी ल्याईदियो ।

यसै क्रममा आगामी २०७९ चैत्रसम्म जीवन वीमाले रु ५ अरब तथा निर्जीवनले साढे २ अरब बराबरको चुक्ता पूंजी बोनस शेयर मार्फतबाट मात्र पुर्यायाउनु पर्ने गरि निर्देशन समेत जारी भयो । तर उक्त अवधिमा हकप्रद मार्फत चुुक्ता पूंजी थप गर्न नपाईने र न्यूनतम २ कम्पनीले मर्जर गर्नेपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि १ महिने सूचना मार्फत पूंजी  वृद्धि योजना माग भएबाट २ दर्जन कम्पनीले मात्र पूंजी  वृद्धि योजना पेश गरेको देखिन्छ जसको हिस्सा हकप्रद मार्फत पूंजी वृद्धि गर्ने गरि पेश हुुन गएको देखिन्छ । उक्त अवस्थाले हकप्रद मार्फत पूंजी  वृद्धि गर्दा मात्रै पनि रु ६५ अरबको पूंजी  आवश्यक पर्ने देखिन्छ जुुन वर्तमान वित्तिय अवस्था भएको समय अनुुसार पूंजीको उपलब्धता हुुन असम्भवप्रायः (वित्तिय तरलता आगामी असोज कार्तिकमा सामान्य हुुन सक्ने राष्ट्रबैकको प्रक्षेपण अनुुसार मान्य हुुदा )हुुने गरेको छ । हुन त मर्जर योजना आजभन्दा ६ वर्ष अघि बुुनिएको भनिएकोले तत्काल अवस्थामा अघि बढाएको भए १९ कम्पनी आउने सम्भावना थिएन । यसको अर्थ हो १९ कम्पनी सञ्चालनमा स्वीकृत दिने अनि १ वा २ वर्ष पछि चलाउन सकेनौ भनि घाटी निमोठ्ने कार्य गरिएकोले त्यसमा खासै जिम्मेवारपना देखिएन । किन स्वीकृत दियो, कसरी पाए, नाफा घाटा के भयो ? प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गर्न जरुरी भएन ।
मर्जरले कम्पनीको संख्या त न्यून रुपमा झार्ला तर सोचे वा भनिए जस्तो बीमाको मर्जर होला त ? धेरै प्रश्नका उत्तर खोज्नुुपर्ने देखिन्छ । अतः मर्जर गर्न ३ प्रकारका वर्गीकरणका कम्पनीहरुको अवस्था हेरौं ।

पूराना कम्पनी मध्ये १ जीवन तथा १ निर्जीवनले बोनस शेयर मार्फत पूंजी  वृद्धि गर्न सक्ने सूूचना आईसेकेको छ । नेपाल लाईफले ५ अरब चुुक्ता पूंजी  पुर्यायाईसकेको अवस्थामा नेशनल लाईफले आगामी वर्ष करिब २३।९५ प्रतिशत तथा शिखर ईन्स्योरेन्सले करिब १० प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्न सके पूंजी  वृद्धिको निर्णय पूूरा सफल हुुने देखिन्छ । तर सरकारी निकायका जीवन तथा निर्जीवनले प्रस्तावित बीमा ऐन पास भई कार्यान्वयन भए पश्चात मात्र पूंजी  वृद्धिका कार्य गर्न सक्ने भएकोले उनीहरुलाई तरङ्गले छुने समय भएको देखिदैन्। यहाँ  नयाँ  कम्पनी भन्नाले अधिकतम २–१५ वर्षे ईतिहास बोकेका र साधारण शेयर जारी गरेका कम्पनीहरुलाई एकमुुष्ठ लिईएको छ ।

तत्कालिन अवस्थामा विभिन्न निकायको संलग्नता मार्फत स्वीकृत प्राप्त गरि सञ्चालन भएका कम्पनीहरुले जीवनतर्फ अधिकतम १० प्रतिशतसम्म (अपवाद बाहेक) मात्र लगानीको प्रतिफल प्रदान गर्न सक्षम रहेको तथ्य हाम्रा सामू छदैछ । तर निर्जीवनको हकमा भने केहि फरक दृश्य देखिन्छ । व्यवसाय भई वार्षिक नाफा समेत भएको अवस्थामा समेत बोनस शेयर जारी गर्न नसकि, हकप्रद जारी गरेर बल्लतल्ल विगतको चुुक्ता पूंजी पुर्याउन सकेका कम्पनीेहरुलाई एकै पटक पहाड फोरेर गिट्टि जम्मा पार भन्नु न्याय संगत देखिदैन् ।
शेयर जारी नगरेका नयाँ  जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीहरुले चुुक्ता पूंजी  पुर्याउन अलि सहज हुन सक्ने देखिन्छ तर सो का लागि पनि नगद पूंजी  जुटाउन वर्तमान अवस्था त्यति सकारात्मक देखिएको छैन् । बैकहरुबाट आवश्यक ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, बैकहरुको औसत सिडि रेसियो ९१ प्रतिशतको दरमा हुनु तथा आगामी असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतमा उक्त दर झार्न ऋण प्रवाहमा कडाई  तथा असूल उपरमा केन्द्रित हुुन पर्ने भएकोले पूंजी  वृद्धि योजनामा प्रमुख अवरोध हुने देखिएको छ । यसले पनि बीमा समितिले माग गरेको पूंजी  वृद्धि योजना र ९ महिना भित्र पूंजी  वृद्धि गर्नु पर्ने निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ ।

हुुनत बैकको जस्तो डिडिए गरि स्वाप रेसियो तोक्ने तथा ९ महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्ने गरि राष्ट्र बैकले प्रकृया गरे तापनि समयको प्रतिफल अनुुसार सबैले नतिजा दिन असफल रहेको हाम्रा सामू विविध उदाहरण छदैछ तर पनि बैकको कार्यजस्तो बीमाको कार्य प्रकृति फरक हुुने भएकोले उक्त समय सीमा भित्र मर्जर गर्न असम्भव नै देखिन्छ । यसका लागि बीमाको मर्जरबारे हुुने केहि चुुनौतीबारे व्याख्या गर्न चाहन्छु । निर्जीवन बीमाको दायित्व १ वर्षे हुुने तथा उनीहरुको डिडिए सम्पन्न गर्न उक्त समयसीमा नै पर्याप्त देखिएला । तर ९ महिना भित्र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा पूरा गर्न असमर्थ रहेको मौजुुदा अवस्थालाई हेर्दा के उनीहरुबाट ९ महिना भित्र मर्जरको नतिजा हासिल गर्ने अपेक्षा सार्थक होला त?

कर्मचारीहरु कम्पनीका गहना हुन । उनीहरु विना कम्पनीको अस्तीत्व सम्भव छैन् । कर्मचारीहरुको एकता कसरी गर्ने भन्ने विषय ठूलो पनि हैन । तर मौजुदा अवस्थामा उपल्लो तहमा आवश्यक रहेका जनशक्तिहरु भर्ना हुुन नसकेको तथ्य एकातिर छदैछ भने अर्कोतर्फ भर्ना सम्पन्न गर्दा सम्म मर्जर भईगएमा उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ । एकै विभागमा मर्ज पश्चात २ जना विभागिय प्रमुुख स्तरीय कर्मचारी हुुने विषयले उपल्लो तहमा कर्मचारी कटौती पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तर २ वा बढी कम्पनीबीच मर्जर भएमा जटिलता झन थप हुुने निश्चित देखिन्छ । अतः सीमित सीमा समयभित्र मर्जर गर्न बाध्य गराउनुुले मर्जरबाट यस क्षेत्रमा उत्पन्न हुने सिनर्जीको घडि उल्टो तर्फ लाने हो कि भनि डराउनुु पर्ने देखिन्छ ।

प्रोडक्टहरुको मूल्यमा विविधताले गर्दा एकै खाले प्रोडक्टको मूल्य फरक हुने देखिन्छ । कुन प्रोडक्टलाई मर्जर पश्चात लागू गर्ने हो, अन्योल देखिन्छ । जस्तैः न्यून मूूल्यको प्रोडक्टले न्यून व्यवसायिक लाभ प्रदान गरेको अवस्थामा उक्त प्रोडक्ट ड्रप आउट गर्दा विगतमा जारी पोलिसी मार्फत कूल व्यवसाय घाटामा जाने देखिन्छ । तर न्यून मूल्यको प्रोडक्टले बढी लाभ दिएको अवस्थामा त्यसलाई मात्र निरन्तरता दिन सकिन्न । अतः प्रोडक्टको मूूल्यले गर्ने विविधताले एक्चुरी मूल्यांकनमा फरक पार्ने भएकोले मर्जर भएका कम्पनीहरुले आफ्ना प्रोडक्टलाई लागू गर्न वार्गेनिङ्गमा धेरै समय अल्झन सक्ने देखिन्छ ।

सम्पत्ति तथा दायित्वको मूूल्यांकन तथा एक्चुरीको मूल्यमा हुुने फरकपनले कम्पनीलाई उक्त समयसीमा भित्र मर्जर गर्न अनुमति दिन सक्दैन् । एउटा कम्पनीको एक्चुरीले गरेको मूूल्यांकनलाई समितिको एक्चुरीले सम्परीक्षण गरि कुुनै परिमार्जन नभए स्वीकृत गर्ने प्रचलनले ९ महिनामा कसरी मर्जर सम्भव गराउन सक्दछ ? अझ २ वा बढी कम्पनीको डिडिए गर्ने बेलामा भएका कैफियत तथा असमानतालाई समितिको एक्चुरीले कसरी छोटो समयमा सम्बोधन गरि निर्णय दिन सक्ला ?उत्तरको प्रतिक्षा गर्न धैर्य बाहेक तत्काल अरु केहि गर्न सकिने अवस्था देखिदैन् ।
चुुक्ता मूल्यको दरले मर्जरमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। मर्जरमा प्रवेश गरेपश्चात कारोबार एकिकृत नहुुदासम्म कुुनै बीमितले चुुक्ता मूल्यअनुसार भुुक्तानी लिने प्रकृया गरेमा कारोबार नहुुदासम्म के कसरी र कुुन दरमा भुुक्तानी गर्ने एकिन गर्न सकिने अवस्था रहन्न । अतः बीमाको सिद्धान्त र प्रकृयागत हिसाबले पनि तत्काल भुक्तानी गर्ने विषयहरु चुक्ता मूल्य भुक्तानी, समर्पण भुक्तानी, अवधि भुक्तानी तथा ऋण सापटीहरु तथा असुलिहरुमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

मौजुदा बोनसदरहरु कम्पनी अनुुसार तथा प्रोडक्ट अनुुसार फरक छन् । मर्जरले एकै खाले प्रोडक्टको फरक बोनस दर कायम गर्ने गर्दछ । तर व्यवसायमा भने बोनस दरले समेत प्रभाव पार्ने भएकोले मर्जरको उल्टो प्रभाव व्यवसायमा केहि वर्ष कायम रहने देखिन्छ ।
पुनर्बीमाले व्यवसायको पहिचान अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत फैलाउने भएकोले मर्जर पश्चात व्यवसाय गुम्ने खतराले पुुनर्बीमाको भुुक्तानीमा विविध समस्या हुने देखिन्छ । ढिलो भुुक्तानी गर्ने, व्यवसायको जोखिम लिन आनाकानी गर्ने, जोखिमको मात्रामा बढोत्तरी हुन सक्ने आदिले गर्दा पुनर्बीमा व्यवसायमा समेत ह्रास  आउन सक्ने देखिन्छ । चालु योजनाका बोनसदरमा मर्जर पश्चात कुन बोनस दर कायम गर्ने भन्ने चिन्ता हुने देखिन्छ । मर्जरले प्रोडक्टको बाटो समेत परिवर्तन गर्ने निश्चित भएकोले विगतमा प्रदान गरिएको बोनस फरक हुुन जाने तथा यसले कम्पनीको साखलाई धूमिल बनाउने देखिन्छ ।

सूूचना प्रविधिलाई एकिकृत गर्न सकिने देखिन्छ । यसमा डाटाको परीक्षण गरि रहनुुपर्ने हुुदा अतिरिक्त जनशक्ति खपत गराई निश्चित अवधि सम्म कार्य गराउन सकिन्छ । लगानीमा लाभ बीमक वा लगानीकर्ताले लगानी गरेवापत कमाउने र प्रगति गर्ने बाटो हो । मौजुुदा अवस्थामा लगानीकर्ताले गर्ने गरेको प्रतिफल १० प्रतिशतबाट धेरै घट्ने भएकोले लगानीकर्ताहरुको यस क्षेत्रबाट पलायन हुुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । तर कम्पनीहरुले कमाउने वा कमाएको नाफा भने एकिकृत हुुने भएकोले नाफामा बढोत्तरी हुदा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
लेखा कारोबारको एकता गर्नलाई कुुनै समस्या नहुने र सहि कारोबारको प्रविष्टि भएको खण्डमा सरल तवरबाट लेखामा मर्जर हुन सक्दछ । यसका लागि मर्जरमा जाने कम्पनीहरुले पूर्ण लेखापरीक्षण गरेको भने हुनै पर्दछ ।

मर्जरले कम्पनीको जोखिम वहन गर्ने क्षमता र बढाउछ नै तर सो क्षमता अनुुसार आफूूलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति लिन र रिटेन गर्न सक्दैन् । सिमित जनशक्तिले कार्य गरेको अवस्था र कोषको मूूल्य (कस्ट अफ फण्ड) ले नयाँ  जनशक्ति भर्ना गर्न आटभरोसा दिलाउदैन् । अतः सिमित नाफाले अधिक जोखिम वहन गर्दा बीमा कोष लगायत अन्य कोषको आकार पूंजीको अनुुपातमा वृद्धि हुुन सक्दैन् ।
निष्कर्षः मर्जर जटिल विषय भएको तथा बीमा क्षेत्रको मर्जरले संख्या घटाउन भन्दा गुणस्तरिय बीमा व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नु जरुरी देखिन्छ । हतार र न्यून समयमा गरिएको कार्यले व्यवसायलाई अधोगति तर्फ लान नदिने तर्फ सचेत रहि समय सीमा भित्र कार्य गर्न सकेमात्र समितिको साखमा वृद्धि हुने देखिन्छ । अन्यथा मर्जरको निर्णयले उल्टो नियमनकारीको कार्यक्षमता माथि प्रश्न गर्ने स्थान सदैव कायम रहन्छ । अतः थोरै समय प्रदान गरेर गरिने मर्जरका व्यवहारिक पक्षको अध्ययन तथा प्रचलित अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको लेखाजोखाले समेत सहि दिशा प्रदान गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुन सक्ने देखिन्छ ।

(कोईराला बीमाका जानकार हुन्, लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन् )

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार