काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाल बीमक संघ सँगको छलफल पछि कोराना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि पुरानै विकल्पहरु पेश गरेको छ । नेपाल सरकारले समितिलाई गत साता कोरोना बीमाको लागि अन्य केके विकल्प हुन सक्छन् भनेर पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारको पत्राचार पछि समितिले नेपाल बीमक संघ सँग छलफल गरेको थियो । कम्पनीहरुले पुराना बाहेक दाबी भुक्तानीका लागि अन्य विकल्पहरु केहि पनि नभएको उल्लेख गरेको थिए । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी नदिएर समस्या सिर्जना भएको हो ।
सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न चाहिरहेको छैन । विभिन्न बहानामा सरकारले दाबी भुक्तानीको फाइल अड्काएर राखेका छ । कहिले बजेट नभएको त कहिले दाबी भुक्तानीका विकल्प मागेर सरकारले समय लर्क्याउन चाहिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले यस भन्दा अगाडी नै बीमा समितिका पदाधिकारीहरु सँग चरणबद्ध छलफल गरेर विकल्पहरु माग गरेको थियो । सरकारले यस भन्दा अगाडीका विकल्पमा केहि परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर पत्र पठाएको थियो । समितिले यस भन्दा अगाडीका विकल्पहरु मध्ये अन्य विकल्प नभएको र उक्त विकल्प मध्ये दई वटा विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै पत्र पठाएको छ ।
समितिले पुराना दुई विकल्पहरु मध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमलाई दाबी भुक्तानीमा उपयोग गर्ने र अर्को बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने या समायोजन गर्ने थियो । पहिलो विकल्पमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री गर्नु पर्नेछ । हाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४ अर्ब ४० करोड ३९ लाख ५ हजार एक सय रुपैयाँको लगानी छ । यो शेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने आम्दानीबाट स्रोत जुटाउन सकिनेछ ।
दोस्रो विकल्पका रुपमा समितिले मन्त्रालय समक्ष बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने या समायोजन गरेर पनि दाबी भुक्तानी फर्छ्यौटमा सहजिकरण गर्न सक्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । यदि सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधिको भ्याट तथा करमा छुट दिने हो भने तत्कालका लागि बीमितलाई भुक्तानी गरिदिने भन्दै समितिले विकल्प दिएको थियो । यहि विकल्प नै अहिलेका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने समितिको ठहर छ । यसबाट नेपाल सरकारको राजस्वमा असर पर्नेछ । तर सरकारले अहिलेको समस्या भने टार्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले ११ अर्ब भन्दा धेरै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । अर्थमन्त्रीले यति धेरै रकम कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्दै आएका छन् । दुई चार अर्ब भएर दिन हुन्थ्यो तर ११ अर्ब भन्दा धेरैको दायित्व कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने आएका छन् । तर यो कानुनले सिर्जना गरेको दायित्व हुँदा सरकार यसबाट पन्छिन भने मिल्दैन ।
