काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि फेरी विकल्प माग गरेको छ । मन्त्रालयले यस भन्दा अगाडीका विकल्पमा केहि परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भने पत्र पठाएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले विकल्पका लागि पत्र लेखेपनि समितिले अहिलेसम्म जवाफ भने पठाएको छैन । समितिले भोलि बिहीबार नेपाल बीमक संघ सँग छलफल गरेर मात्रै जवाफ पठाउन लागेको पौडेलले बताए । बीमा समितिले पेश गरेका यस अगाडीका विकल्पमा खासै केहि परिवर्तन गर्ने ठाउँदेखिदैन तर पनि संघ सँग छलफल गरेर केहि नयाँ सुझाव आएमा समितिले सरकारलाई सुझाउने योजना बनाएको छ ।
समितिले यस भन्दा अगाडी नेपाल सरकारलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि दुई वटा विकल्प पेश गरेको थियो । सोहि विकल्पमा मन्त्रालयले बीमा समिति सँग पटक पटक छलफल समेत गरिसकेको छ । तर सरकारले दाबी भुक्तानीका लागि भने आलटाल गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा नै पछिल्लो समय कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सकारात्मक देखिदैनन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा दाबी भुक्तानी गर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि उनले व्यवहारमा भने दाबी भुक्तानी नगर्ने नियत राख्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री सहित मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरु नै यस विषयमा सकारात्मक छैनन् ।
यसले गर्दा पनि हजारौ बीमितको अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नेपाल सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ रकम रहेको छ ।
बीमा समितिले यस अगाडी नेपाल सरकारलाई पेश गरेका विकल्प
बीमा समितिले मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट दाबी भुक्तानी गर्न एउटा विकल्प दिएको थियो । हाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४ अर्ब ४० करोड ३९ लाख ५ हजार एक सय रुपैयाँको लगानी छ ।
समितिले मन्त्रालय समक्ष दोस्रो विकल्पको रुपमा बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने या समायोजन गरेर पनि दाबी भुक्तानी फर्छ्यौटमा सहजिकरण गर्न सक्ने भन्दै सुझाव दिएको थियो । यदि सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधिको भ्याट तथा करमा छुट दिने हो भने तत्कालका लागि बीमितलाई भुक्तानी गरिदिने भन्दै समितिले विकल्प दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत निजामति कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीहरुको बीमा गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति बनाएको छ । सरकारले कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम बीमा कम्पनीलाई दिने र भोलिका दिनको दाबी भुक्तानी राज्यले दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरिदिने भन्दै तेस्रो विकल्प दिएको थियो। यसका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु मार्फत पर्ने दाबी भुक्तानी बेहोर्ने जोखिम लिन सक्नु पर्छ । त्यस्तै कोभिड ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यहि रकमबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिने भन्दै समितिले चौथो विकल्प दिएको थियो ।
यि विकल्पमा पनि सघन छलफल भैइसकेको छ । यस मध्येबाट उपयुक्त विकल्पमा जाने विषयमा सरकार सहमत थियो । सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका आवस्यक प्रकृयाँ अगाडी बढाउन समितिलाई निर्देशन दिदै आएको थियो । लाइसेन्स दिनु भन्दा अगाडी मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने योजना पनि बनाएको थियो । तर लाइसेन्सको विषय अहिले अगाडी बढ्न सकेको छैन । संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक्लै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन नसक्ने अवस्था आए पछि यो विषय अहिले अगाडी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले गर्दा सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई पनि अगाडी नबढाइ बहानाबाजी गरिरहेको छ ।
