काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य बीमाको नाममा नेपालका कन्सल्टेन्सीमार्फत बार्षिक छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम अबैध हुण्डीमार्फत नेपालबाट बाहिरिने गरेको छ ।
अष्ट्रेलियन कानुन अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि भिषा आवेदन गर्दा नै ओभरसिज स्टुडेन्ट हेल्थ कभर (ओएसएचसी) इन्स्यारेन्स अन्तर्गत एक वर्षको स्वास्थ्य बीमा गरिएको कागजात अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । नेपालको कानुनले विद्यार्थीका लागि विदेशी कम्पनी डलरमा भुक्तानी गरेर बीमा गर्न छुट दिएको छैन । उता, अष्ट्रेलिया सरकारको भिषा लजमेन्ट सम्बन्धी प्रक्रियामा भने एक वर्षको स्वास्थ्य बीमा नभएका विद्यार्थीले आवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था छ । नेपाली बीमा कम्पनीमा गरिएको बीमालाई अष्ट्रेलिया सरकारले मान्यता नदिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बीमाको लागि रकम बैधानिक बाटोबाट रकम पठाउन अनुमति नदिएका कारण विद्यार्थीहरु अबैध हुण्डिमार्फत रकम पठाउन बाध्य भएको देखिएको छ ।
कानुनी जटिलताको फाइदा उठाउँदै एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीहरुले अबैध रुपमा हुण्डिमार्फत ठूलो रकम बीमा बापत अष्ट्रेलिया पठाइरहेको खुलेको छ । एक एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले इन्स्योरेन्स खवरसँग भने, नेपालको कानुन अनुसार स्वास्थ्य बीमाको लागि विदेश रकम पठाउने अनुमति छैन । स्वास्थ्य बीमा नगरे अष्ट्रेलियाका लागि विद्यार्थीले आवेदन गर्नै पाउँदैनन् ।’ अधिकांश एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरु अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले अष्ट्रेलियाको अबैध बीमा पोलिसी काठमाडौंमा किन्नु बाध्यता रहेको स्वीकार गर्दछन् ।
स्रोतका अनुसार नेपालका दर्जनौं एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीहरु अष्ट्रेलियाका विभिन्न बीमा कम्पनीको एजेन्ट बनेर काम गरिरहेका छन् । एजेन्ट बनेका कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुले अष्ट्रेलियामा हुण्डिमार्फत रकम पठाउने, त्यहाँ बैंकमा खाता खोली क्रेडिट कार्ड लिने र नेपालबाट सोही क्रेडिटकार्ड प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमा पोलिसी खरिद गर्दै आएका छन् । यस बापत बार्षिक छ अर्बभन्दा बढि रकम अबैध रुपमा अष्ट्रेलिया पुगेको देखिएको छ । एक जना विद्यार्थीको एक वर्षको स्वास्थ्य बीमा गर्दा करिब तीन लाख रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ । भिषा नआएमा उक्त रकम एजेन्टको कमिशन काटेर फिर्ता हुन्छ भने भिषा आएमा फिर्ता हुँदैन । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरुले प्रतिव्यक्ति ३० देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म कमिशन पाउने गरेको सूत्रको दावी छ । उद्यपि कति कमिशन पाउँछन् भन्ने कुराको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
अष्ट्रेलियाका निब, बुपा, मेडिबैंक, एचसीएफ, एचबीएफलगायतका बीमा कम्पनीका एजेन्टहरु पुतलीसडकमा छ्यापछ्याप्ती रहेका छन् । काठमाडौंमा रहेका दर्जनौं एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीहरु यस्तो धन्दामा सहभागी भएको सूत्रको दावी छ । सूत्र भन्छ, ‘यो उ भन्ने नै छैन, नाम चलेकोहरु सबै यस्तो धन्दामा सहभागी छन् ।’ राजनीतिक रुपमा पहुँचवालाहरु हुण्डिधन्दामा लागेको सूत्र बताउँछ ।
त्यसो त बीमा समितिका अधिकारीहरु यस विषयमा अनभिज्ञता जनाउँछन् । नेपाली बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले नै अनभिज्ञता जनाएपछि हुण्डी र अबैधता मौलाउन पुगेको देखिएको छ । यद्यपि बीमा समितिलाई जानकारी नै नभएको भने होइन । केही समयअघि केही व्यक्तिहरु एजेन्टलाई दर्ता गर्न दिनु पर्यो भन्दै समितिमा पुगेका थिए, समितिका अधिकारीहरुले कानुन नै नभएको भन्दै फर्काइदिएको एक एजेन्टले बताए । समितिका एक अधिकारीले भने, यस विषयमा नोटिस छैन भन्नुपर्छ, थाहा पाएर पनि कानुन नै नभएकाले केही गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।’
उता, राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले कलेजको शुल्क, होस्टल फि लगायतका कलेजले निर्धारण गरेको शुल्क बाहेकका शुल्क नेपालबाट लैजान पाउने अनुमति नभएको बताउँछन् । दुई देशका सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा नसक्दा नेपालबाट बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ अबैध रुपमा विदेश गइरहेको छ । छ अर्बको कारोबारबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट तथा अन्य शुल्क समेत समावेश गर्दा झण्डै एक अर्ब राज्यले गुमाउँदै आएकोतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट नभएको देखिएको छ ।
