काठमाडौं । सरकारले लोडसेडिङको समयमा अनेक शर्तहरु प्रत्याभूत गर्दै उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न गरेको प्रोत्साहन अहिले आएर सरकारलाई नै घाँडो हुन पुगेको छ । निजि क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको २३ वटा हाईड्रो पावर कम्पनीहरु यतिबेला बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उनीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण समेत तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका हुन् । उनीहरुले रुग्ण अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सरकारले गर्ने भनिएको पूर्व शर्त बमोजिमको सुविधा दिन सरकारलाई हारगुहार गर्न थालेका छन् । रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्य प्रसाद अधिकारीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईलाई रोहवरमा राखेर उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई पत्र लेख्दै रुग्ण अवस्थामा पुगेका २३ वटा उर्जा उत्पादन परियोजना सरकारले खरिद गर्न माग गरेका छन् । हाल निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित ८३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरु मध्ये २० वटा बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै तत्काल सरकारी सहयोग नपाए पुनः लोडसेडिङको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
त्यस्तै अन्य १८ जल विद्युत आयोजनाहरुलाई बैंकले कर्जा चुक्ता गर्न पटक पटक दवाव दिँदै आएको छ । २३ वटा रुग्ण उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुमा छ वटा कम्पनी त नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनी समेत छन् । खानी खोला हाइड्रो, बरुण हाइड्रो, डादी हाइड्रो, सिनर्जी पावर, नेपाल हाइड्रो र कालिका पावर नेपाल स्टकमा सूचिकृत छन् । उल्लेखित कम्पनीको शेयर मूल्य प्राईमरी शेयरभन्दा पनि तल झरिसकेको छ ।
सरकारको कमजारीका कारण निर्माण सम्पन्न भएका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रशारण लाईन बन्न नसक्दा राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोड्न नसक्दा नाफा हुने उद्योगहरु पनि रुग्ण बन्न पुगेका हुन् । व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको तयारी गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले चासो देखाएपनि समस्या समाधान नभएको उर्जा उत्पादकहरुले जनाएका छन् ।
