काठमाडौं । भारतको बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)ले क्रसबोर्डर पुनर्बीमा (सीबीआर)को पुनर्बीमा कारोबारका लागि जमानत पेस गर्नुपर्ने योजना बनाइरहेको छ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा दिइएका प्रस्तावित दिशानिर्देश वित्त वर्ष २०२५–२६ र त्यसपछिका भारतमा सेडेन्ट्स वा बीमाकर्ताहरुद्वारा सीबीआरसँग सबै पुनर्बीमा योजनामा लागू हुनेछन्। पुनर्बीमाकर्तालाई पुँजी व्यवस्थापनको मुख्य साधन मानिन्छ। जसले बीमा कम्पनीहरुको जोखिम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ‘यस दृष्टिले सुरक्षा कायम गर्नाले पोलिसीहोल्डर र बीमकको हितको संरक्षणमात्र नभई बजारप्रतिको विश्वास पनि बढ्नेछ’, आईआरडीएसआईले भनेको छ, ‘यसले पुनर्बीमाकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ र बीमा क्षेत्रको द्रुत वृद्धिका लागि वातावरण सिर्जना गर्नेछ।’
यससँगै क्रसबोर्डर सीबीआरले पनि भारतबाट प्रिमियमको महत्वपूर्ण हिस्सा पाइरहेको छ। भारतको पुनर्बीमा बजारमा उनीहरुको हिस्सा बढ्दै गएको छ । अब उनीहरुले भारतीय सिडेन्टहरुको हितको रक्षा गर्नुपर्ने र भारतमा पोलिसीहोल्डरहरुप्रति आफ्नो जवाफदेहीता पूरा गर्नुपर्ने महसुस आईआरडीएआईले गरेको छ।
आईआरडीएआईको वर्ष २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २८३ वटा कम्पनीले भारतीय सीबीआर पुनर्बीमा व्यवसायमा भाग लिइरहेका छन् र उनीहरुले सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनी जीआईसी रि र विदेशी पुनर्बीमा शाखाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। –एजेन्सी
