काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिनुअघि धितोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीका संस्थाहरुका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदामा संस्थाले निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋणको धितो मूल्यांकन गर्दा अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्रप्राप्त धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ।
यसैगरी संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महा/उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेका धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र यो निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ।
मस्यौदामा संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने र संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यताबापतको शेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने र प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता वा ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ल्याउन लागिएको छ।
संस्थाले सक्रिय ऋणमा भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी थप ३ महिना व्यतीत नभएका तथा सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई असल ऋणमा पर्नेछ।
उता ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई कमसल, ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। पुनरततालिकीकरणा र पुनरसंरचना गरिएका ऋणलाई पनि निष्क्रिय ऋणमा राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ।
ऋण नोक्सानी व्यवस्था
सहकारी संस्थाले यस निर्देशनबमोजिम असल ऋणमा न्यूनतम १ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कमसलमा न्यूनतम २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
असल ऋणको लागि गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘सामान्य ऋण नोक्सानी व्यवस्था’ र अन्य ऋणका लागि गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘विशेष ऋण नोक्सानी व्यवस्था’ का रुपमा लिइने व्यवस्था गरिएको छ।
