काठमाडौं । सहकारी संस्थाको संस्थागत सुशासनमा नयाँ व्यवस्था ल्याइँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा संस्थागत सुशासनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदामा सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ५ देखि ७ जना सदस्य रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीका रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन। कुनै पनि सदस्य एकैअवधिमा एकभन्दा वढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन।
सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। संस्थाबाट आफैँले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण वा जमानी बसेको ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चालक कालोसूचीमा परेमा र आफैँले वा परिवारका लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। तर, समस्याग्रस्त संस्थाको हकमा प्रचलित ब्यवस्थाबमोजिम हुनेछ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारको व्यक्तिगत फाइदा हुने वा संस्थालाई हानी हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।
