काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सन्दर्भ मूल्यसूची हटाई बिलमूल्यलाई नै मान्यता दिन पुनः सरकारको ध्यानाकर्ष गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ बजेटमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो आग्रह गरेको हो। ‘सधैँ समस्याका रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्यसूची हटाई पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको थियो तर कुनै सुनवाइ गरिएको छैन’, नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’
नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। सरकारले पनि हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरु गर्दै आएको पनि छ। ‘तर, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा पटक–पटक संशोधन गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ। यसले सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ। सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावितमात्र भएको छैन, अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरुसमेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन्।’
अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको निर्माणका लागिसमेत अनुरोध गर्दै आएको छ।
हालका वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनहरुको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको नाडाले उल्लेख गरेको छ। ‘जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महसुस गरिरहेको पनि छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ।’
वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेकोजस्तो देखिएको नाडाले जनाएको छ। ‘त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायतका वस्तुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ’, विज्ञप्तिम भनिएको छ, ‘सरकारले यसरी खस्किँदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको बिक्री बढाउन महसुल दरमा छुट दिने खालका राहात प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे छ।’
यद्यपि वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई नाडाले स्वागत गरेको छ। ‘यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको बिक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षासमेत हामीले राखेका छौँ’, नाडाले भनेको छ।
वर्तमान बजेटले लुब्रिकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आयातीत हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महँगो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयातसमेत बढने भएकोले यस्तो महसुल हटाउन नाडाले आग्रह गरेको छ।
सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई नाडाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
