काठमाडौं । सामान्यतः कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना भन्नाले कर्जाको मौजुदा सर्तहरुमा परिवर्तन गर्नु हो। जसमा मुख्यतः ब्याजदर, भुक्तानी अवधि वा भुक्तानी तालिकाको संशोधन पर्दछन्। यसको मुख्य उद्देश्य ऋणीको व्यवसाय र नगद प्रवाहको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनरुत्थान हुने मौका प्रदान गर्नु हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही एकपटकका लागि २०८१ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता छन् व्यवस्था
- कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप गर्न सकिने।
- असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत असुल भएको हुनुपर्ने।
- सबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने।
- ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने।
- नियामकीय व्यवस्था राम्रोसँग बुझेर मात्र वित्तीय अनुशासनमा रही व्यवसाय गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।
