काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा अल्पकालीन अवधिका लागि बढीमा १४ दिन तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि बढीमा ६ महिनाको तरलता प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने उपकरणलाई ‘रिपो’ भनिन्छ।
यो उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ता (बैंक तथा वित्तीय संस्था)को राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा बाँडफाँटअनुसारको रकम जम्मा गरिने भएकोले तोकिएको समयावधिका लागि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह हुन जान्छ । यो उपकरणको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ’क’, ’ख’ र ’ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (राष्ट्र बैंकसँग मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गरेका) मात्र सहभागी हुन सक्छन् भने ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्छ।
बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँट गरिन्छ।
यस उपकरणमा तोकिएका सुरक्षणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्ने र धितोको अधिकतम ९० प्रतिशत रकममात्र उपयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सफल बोलकर्ताले बाँडफाँटअनुसारको रकमका लागि खाम्ने सुरक्षणपत्र (आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल वा विकास ऋणपत्र) धितोस्वरुप सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा राष्ट्र बैंकको नाममा रोक्का राखी सोसम्बन्धी सक्कलै पत्र बुझाएपश्चात् उक्त बोलकर्ताको राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा कबुल गरिएको रकम जम्मा गरिने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ।
