काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने लागेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरेको विधेयकमार्फत सरकारले केन्द्रीय बैंकको पुँजी वृद्धिमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। हाल यो विधेयक प्रतिनिसभामा दर्ता रहेको छ।
विधेयकमा सरकारले राष्ट्र बैंकको अनुरोध पुँजी वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ। हालको ऐनमा अनुरोधको ठाउँमा परामर्श रहेको छ।
यसैगरी लेखापरीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा पुँजी घट्न गएमा सञ्चालक समितिले पुँजी पुनस्र्थापना गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमार्फत ल्याइँदैन। यसरी अनुरोध भई आएमा सरकारले रकम नगद वा प्रचलित ब्याजदरमा जारी गरिएको विनिमययोग्य ऋण उपकरणमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
हालको ऐनमा राष्ट्र बैंकको पुँजी ५ अर्ब रहने व्यवस्था रहेको छ।
यसैगरी सरकारले विधेयकमार्फत राष्ट्र बैंकमा ४ वटा कोष खडा गर्नुपर्ने अनिवार्यता ल्याउन लागेको छ। जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले साधारण जगेडा कोष, पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ।
साधारण जगेडा कोषः राष्ट्र बैंकले खुद नोक्सानी व्यहोर्ने र पुँजी वृद्धि गर्न एउटा साधारण जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ।
पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोषः राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य सम्पत्तिमा हुने पुनर्मूल्यांकन नाफा वा नोक्सानीको लेखांकन गर्न यो कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ।
वित्तीय विकास कोषः राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि कुल मौद्रिक दायित्वको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी यो कोष स्थापना गर्नुपर्ने।
विशेष जगेडा कोषः राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम बैंकले विशेष प्रयोजनका लागि बैंकको कुल मौद्रिक दायित्वको २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यो कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ।
वित्तीय जगेडा कोष र विशेष जगेडा कोषको सञ्चालन तथा प्रयोग सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
हालको ऐनमा यी कोषको स्थापनाबारे कुनै कुरा उल्लेख रहेको छैन।
